कोरेगाव : विधानसभा मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुमारे साडेतीनशे कार्यकर्त्यांवर प्रांताधिकार्‍यांकडून हद्दपारची कारवाई करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक राजकारणातून हा प्रकार केला असून तात्काळ ही कारवाई मागे घ्या अन्यथा आंदोलनाचा मार्गावर अवलंबला जाईल, असा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह समर्थकांनी दिला. सुमारे दीड तास याविषयी खल सुरू होता. अखेरीस प्रांताधिकारी अभिजीत नाईक यांनी हद्दपारीच्या आदेशाला स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आमदार शिंदे यांच्यासह कार्यकर्ते दालनातून बाहेर पडले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असल्याने संतप्त झालेल्या आमदार शशिकांत शिंदे यांनी संजय पिसाळ, संतोषभाऊ जाधव, दिनेश बर्गे, अमरसिंह बर्गे, अक्षय बर्गे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनाबरोबर घेत प्रांताधिकारी अभिजीत नाईक यांची सोमवारी सायंकाळी पावणे सात वाजता भेट घेतली. यावेळी कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक झाले होते. जाणीवपूर्वक दबावाच्या राजकारणातून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला. ज्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल नाहीत, अशा व्यक्तींवर देखील कारवाई केली जात आहे. नावे बघून आणि पक्ष बघून ही कारवाई होती आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एडवोकेट श्रीकांत केंजळे आणि  एडवोकेट पांडुरंग भोसले यांनी यावेळी कायदेशीर बाबीमध्ये कशा पद्धतीने चुका करण्यात आल्या आहेत, हे प्रांताधिकार्‍यांचे निदर्शनास आणून दिले. एडवोकेट केंजळे यांनी प्रदीर्घ युक्तिवाद केला. दि. १ जुलै पासून भारतीय दंड संहिता रद्द झाली असून, त्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता लागू झाली असून अनेक कायदे बदलले आहेत. नवीन कायद्यांचा आधार न घेता अस्तित्वात नसलेल्या कायद्यांच्या वापर करून हद्दपारीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याचा आरोप एडवोकेट केंजळे व भोसले यांनी केला. 

आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या सह कार्यकर्त्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र होत्या. त्यांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर आक्षेप नोंदविला. अखेरीस प्रांताधिकारी अभिजीत नाईक यांनी या बाबी माझ्या लक्षात आल्या असून निवडणूक ही खुल्या वातावरणात व्हावी यासाठी हद्दपारीच्या नोटिसींना स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सर्वजण मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर आले. 

तेथे पत्रकारांशी बोलताना आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विरोधकांच्या दबावामुळे प्रशासन एकतर्फी वागत असल्याचा आरोप केला. अनेक कार्यकर्ते विरोधी बाजूला असताना मागच्या निवडणुकीच्या काळात त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. मात्र ते आमच्याकडे आल्यानंतर त्यांना हद्दपारीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रशासनाने आता कारवाई स्थगित करत असल्याचे  सांगितले आहे. प्रांताधिकार्‍यांनी तसा शब्द कॅमेऱ्यासमोर दिला आहे. जर आदेश स्थगित केले नाहीत तर आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू, वेळप्रसंगी आम्ही जेलमध्ये जाऊन बसू, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला.

हद्दपारीची कारवाई होणारच प्रांताधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांचा निर्वाळा 

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे ज्या ज्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल आहेत. अशांवरच प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. पोलीस दलाकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव योग्य होता, मात्र महसूल विभागाने आदेश तयार करत असताना त्यामध्ये शाब्दिक आणि तांत्रिक चूक झाली आहे. त्यामुळे या आदेशांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र नव्याने आदेश काढून हद्दपारीची कारवाई केली जाणार आहे, असा निर्वाळा प्रांताधिकारी अभिजीत नाईक व उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोनाली कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.