सातारा :  चांदोली अभयारण्य आणि विविध धरण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांनी अखेर तीव्र रूप धारण केले असून श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार धडक आंदोलन छेडण्यात आले. ''आधी पुनर्वसन, मगच प्रकल्प'' या मूलभूत धोरणाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईिवरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात अनेक गंभीर मुद्दे मांडले. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना अद्याप पाणी मिळालेले नाही, त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात आलेली 'कब्जेहक्क' वसुली तातडीने रद्द करून उतारे बोजामुक्त करावेत, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या कायद्यानुसार पात्र प्रकल्पग्रस्तांना १ लाख ६५ हजार रुपये घरबांधणी अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

याशिवाय, वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचा 'भोगवटादार वर्ग २' मधून 'भोगवटादार वर्ग १' मध्ये बदल करणे, लाभक्षेत्रातील जमिनींना बंद पाईपलाईनद्वारे खात्रीशीर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच पुनर्वसन कायद्यातील दुरुस्तीनुसार स्त्री वारसदारांनाही स्वतंत्र खातेदार म्हणून जमीन वाटप करणे या मागण्यांवरही आंदोलकांनी जोर दिला. संपादित न झालेल्या जमिनी, झाडे आणि घरांची नुकसानभरपाई त्वरित देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

आंदोलनादरम्यान नेत्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितले की, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना अनेक ठिकाणी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारो कुटुंबे आजही विस्थापनाच्या संकटात अडकली आहेत. ''अनेक प्रकल्पग्रस्तांना स्वत:च्या जमिनीवर मजुरी करण्याची वेळ आली आहे, तर काहींना उपजीविकेसाठी शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे,'' असे आंदोलकांनी नमूद केले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. त्यांच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सर्व प्रकल्पग्रस्त एकत्र येऊन तीव्र बेमुदत आंदोलन छेडतील.  या आंदोलनात कॉ. संपत देसाई, संतोष गोटल यांच्यासह श्रमिक मुक्ती दलाचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते.