सातारा : वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (कडठझ) बसवणे बंधनकारक असताना, नेमलेल्या एजन्सींकडून प्लास्टिक ब्रॅकेटच्या नावाखाली वाहनधारकांची उघडपणे आर्थिक लूट सुरू आहे. परिवहन विभागाने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त ही अतिरिक्त वसुली केली जात असून, या प्रकाराकडे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (ठढज) अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने एजन्सीधारकांचे फावले आहे. या मनमानी कारभाराविरोधात वाहनधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाहनांशी संबंधित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांना कडठझ बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बनावट नंबरप्लेटला आळा घालणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यासाठी परिवहन विभागाने अधिकृत एजन्सींची नियुक्ती केली असून, त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यात नंबरप्लेट बसवण्याचे काम सुरू आहे.

अधिकृत प्रक्रियेनुसार, वाहनधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी करून दुचाकीसाठी 450 रुपये, तीनचाकीसाठी 500 रुपये आणि चारचाकीसाठी 745 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नंबरप्लेट बसवण्यासाठी केंद्रावर गेल्यानंतर ’प्लास्टिक ब्रॅकेट’ आवश्यक असल्याचे सांगून वाहनधारकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळले जात आहेत. अनेक अशिक्षित किंवा कमी माहिती असलेल्या वाहनधारकांकडून तर नंबरप्लेट बसवण्याच्या कामासाठीही वेगळे पैसे घेतले जात आहेत.

एजन्सींच्या या मनमानी कारभारावर परिवहन विभागाचा कोणताही अंकुश राहिलेला नाही. तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याने एजन्सीचालक निर्ढावले आहेत. शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी, अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे सामान्य नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या आर्थिक लुबाडणुकीला जबाबदार असलेल्या एजन्सींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

एक तर विविध फतवे काढून वाहनधारकांना वेठीस धरण्याचे काम प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून केले जात आहे. त्यातच वाहनांवर एच एस आर पी नंबरप्लेट बसवण्याचे फ्यॅड काढले आहे. त्यामुळे वाहनधारक आणखीनच आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. प्लास्टिक ब्रॅकेटच्या नावाखाली वाहनधारकांची एकप्रकारे लूटमारच सुरू आहे. या लूटमार करणार्‍या एजन्सीधारकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनचालकांमधून होत आहे.