नवी दिल्ली : देशात सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधी पक्षांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे, आरोप केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आता देशातील तब्बल 42 निवृत्त न्यायाधिशांनी आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत देशतील जनतेला खुले पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या SIR चे समर्थन केले आहे. तसेच देशातील जनतेला, राजकीय पक्षांना आणि माध्यमांना खास आवाहनही करण्यात आले आहे.
या पत्रातून न्यायाधीश मंडळींनी संवैधानिक संस्थांवर होणाऱ्या आरोपांवरूनही चिंता व्यक्त केली आहे. "भारतातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संवैधानिक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी मुद्दामहून प्रयत्न केले जात आहेत. मोहीमा राबवल्या जात आहेत, असा गंभीर आरोप करत, हे कृत्य जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला कमकुवत करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
देशात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यासंदर्भात या पत्रात म्हणण्यात आले आहे की, "1950 च्या कायद्यानुसार SIR प्रक्रिया पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर आहे. मतदार यादीतून मृत, बोगस अथवा स्थलांतरित लोकांची नावे काढणे आणि नवीन पात्र लोकांची नावे यातीत समाविष्ट करणे, हा याचा उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही निष्पक्ष निवडणुकांसाठी याला योग्य ठरवले आहे. मात्र असे असतानाही, यासंदर्भात देशाच्या जनतेत भ्रम पसरवण्याचे काम सुरू आहे."
या पत्रात EVM संदर्भातही भाष्य करण्यात आले आहे. "निवडणूक आयोग आणि न्याय व्यवस्थेवर वर आरोप करणारे काही राजकीय पक्ष पत्रकार परिषदेत मतचोरीचा आरोप करतात. मात्र, न्यायालयात पुरावे सादर करण्याची वेळ आली की मागे हटतात." एवढेच नारी तर, एखाद्या पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला की तो इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनला जबाबदार धरतो. मात्र त्याच वेळी विजय मिळाला तर तो गुपचूप स्वीकारतो," असा थेट टोलाही या पत्रातून लगावण्यात आला आहे, असेही या पत्रात म्हणण्यात आले आहे.