सातारा : सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि झेडपीच्या समोर पावसाची संततधार सुरु असताना आंदोलने सुरु होती. त्यामध्ये ठेकेदारांनी दुपारपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. झेडपी समोर महिला परिचर संघटनेच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. एकूणच या आंदोलनामुळे मंगळवारी साताऱ्यात आंदोलन डे च झाला.

झेडपीच्या समोर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी, कर्मचारी एकत्रिकरण समिती महाराष्ट्र यांच्यावतीने बेमुदत संपाचे आंदोलन सुरु केले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, दहा वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे १00 टक्के समायोजन व प्रत्येक वर्ष ३0 टक्के प्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात करण्यात यावे, परफॉमर्स रिपोर्टनुसार आऊटस्टॅडींग ५ टक्के, एक्सलंट ४ टक्के, गुड २ टक्के, मानधन वाढ न करता सरसकट दरवर्षी ८ टक्के, एकवेळची बाब म्हणून २0२५-२६ मध्ये १0 टक्के प्रमाणे वार्षिक वाढ करण्यात यावी, आदी २0 मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समोर मंडप टाकून त्या मंडपात कर्मचारी, अधिकारी सहभागी झालेले आहेत. घोषणाबाजी देत आंदोलन सुरु होते. महिलांचा मोठा सहभाग पहायला मिळत होता.

महिला परिचर संघटनेची निदर्शने

झेडपीसमोर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचर संघटनेच्यावतीने निदर्शने करुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात अध्यक्षा सुनिता कोळेकर, कोषाध्यक्षा आशा खुंटे, पुष्पा कुंभार यांच्यासह कार्यकर्त्या सहभागी झालेल्या होत्या. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, गरजेवर आधारित किमान वेतन २१ हजार रुपये देण्यात यावे, नियमित सेवेत कायम करण्यात यावे, दरवर्षी गणवेश मिळावा, बायोमेट्रीकची सक्ती करण्यात येवू नये, दरवर्षी भाऊबिज २ हजार रुपये देण्यात यावी, आयुर्वेदिक ॲलोपॅथिक डिस्पेन्सरीमध्ये व्यतिरिक्त साफसफाई काम करुन घेतल्यानंतर मोबदला देण्यात यावा, दर महिन्याला पाच तारखेच्या आत मानधन प्रदान करण्यात यावे, सांगली जिल्ह्याप्रमाणे अपघात विमा देण्यात यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कंत्राटदारांचे अर्धा दिवस आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाच्या विरोधात काळ्या फिती लावून दुपारपर्यंत आंदोलन केले. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देवून दुपारी आंदोलनस्थळावरुन आंदोलन निघून गेले होते. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या आठ महिन्यापासून राज्यातील सगळी विकास कामे ठप्प आहेत. कुठलेही शासकीय लेखाशिर्षकास कंत्राटदारांचे देयक देण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही. नवीन कोणतेही सरकारी विभागाकडे विकासकामे मंजूर केली जात नाहीत. अगोदरच निधी नाही, त्यामुळे राज्यातील सुर्व अभियंता, ओपन कंत्राटदार, मजूर संस्था, वाहतूकदार, माल सप्लायर्स, हातावर पोट असणारे रोजंदारी कामगार, कायम  नोकरीस असणारा सिव्हील वर्ग सारखे ५ ते ६ कोटी समाजातील घटकांचा रोजगार व चरितार्थ, व्यवसाय देशोधडीला लागला आहे, असे म्हटले आहे.

महसूल कर्मचारी यांचे आंदोलन स्थगित

दि. 19 पासून सातारा जिल्हा महसूल कर्मचारी ह्यांनी सहाय्यक महसूल अधिकारी व महसूल सहाय्यक यांच्याकडे स्वतंत्र कामकाज सोपवल्यामुळे सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात जिल्ह्यातील 240 लिपिक वर्गीय महसूल कर्मचारी सामील झाले होते. त्यानुषंगाने आज जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व महसूल उपजिल्हाधिकारी यांचेसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तसेच सध्या राज्यावर विशेषतः सातारा जिल्ह्यामध्ये होणाऱ्या अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती च्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक आपत्ती सारख्या अति महत्वाच्या संवेदन विषयाच्या विचारअंती कर्मचारी यांनी हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सर्व कर्मचारी उद्या दिनांक 20 रोजी पासून कार्यालयीन कामकाज सुरळीत सुरू करतील.