सातारा : जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार प्रा. नंदकुमार सागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
सातारा जिल्ह्यातील वाई, कराड, पाटण, जावळी, फलटण, कोरेगाव व महाबळेश्वर तालुक्यांतील 30 हून अधिक शिक्षक प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. संजय यादव, आर. वाय. जाधव, कल्याण शिंदे, सुधाकर जगदाळे, हनुमंत पवार, भरत मोझर, सतीश पिसाळ, तानाजी मिसाळ, राजश्री पवार, विलास गगनमाळे यांच्यासह शिक्षक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निवेदनात जिल्ह्यातील अंशतः व विनाअनुदानित शाळांना तात्काळ 100 टक्के अनुदान लागू करावे, 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेत्र्नशन योजना (जझड) लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षकांची प्रलंबित वैद्यकीय देयके, सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता आणि शालार्थ आयडीच्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
आरटीई 2009 कायद्याच्या अगोदर सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी लागू करू नये, संचमान्यतेबाबत करण्यात आलेले अन्यायकारक निर्णय बदलण्यात यावेत आणि पोर्टलद्वारे तातडीने 100 टक्के पदांना मान्यता द्यावी, या मागण्याही शिक्षकांनी प्रशासनासमोर मांडल्या.
याशिवाय 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या 26 हजार 900 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना कोणत्याही अटीविना पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रश्‍नांमुळे अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता असून, शासनाने त्यांची दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली मागणी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना प्रा. नंदकुमार सागर म्हणाले, सातारा जिल्हा हा शिक्षकांचा जिल्हा आहे. येथील शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत. गेल्या 30 वर्षांपासून शिक्षकांच्या प्रश्‍नांसाठी आम्ही लढत आहोत. जिल्हाधिकारी महोदयांनी आमच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षकांच्या हक्कासाठी हा लढा असाच सुरू राहील.
जिल्हाधिकार्‍यांनी शिक्षकांचे निवेदन स्वीकारून संबंधित मागण्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.