मुंबई : हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करून कथित द्वेषपूर्ण भाषणात चिथावणी देणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याबरोबरच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश द्या,अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकार्त्यालाच धारेवर धरले. आधी याचिकेतून ‌‘उत्तर भारतीय‌’ आणि “अमराठी भाषिक‌’ हे शब्द वगळा त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे खडेबोल सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मराठी भाषेच्या मुद्यावरून गेली काही वर्षे मनसेप्रमुख राज ठाकरे आक्रमक झाले असून अमराठी भाषिकांना लक्ष्य करत आहेत. महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय-हिंदी भाषिकांविरुद्ध तसेच वैयक्तिकरित्या शुक्ला यांच्याविरोधात कथित द्वेषपूर्ण भाषणात चिथावणी देत असल्याने पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून धमक्या आणि हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत, असा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.