नवी दिल्ली - देशातील वाढत्या आरोग्य सेवा खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विमा क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. त्यात उपचारांचे दर ठराविक पातळीवर आणणे, विमा दाव्यांसाठी पात्र उपचारांची समान यादी तयार करणे आणि विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल एक्सचेंजचा वापर वाढवणे यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. 

या प्रस्तावांनुसार विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमध्ये विविध उपचारांसाठी आधीच ठराविक दर निश्चित करण्याची शक्यता आहे. उपचारांच्या दरांमध्ये असलेली तफावत कमी करणे आणि विमा दाव्यांवरून होणारे वाद कमी करणे हा त्यामागील उद्देश आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये हॉस्पिटलिस्ट, विमा कंपन्या आणि CII चे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. समितीकडून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत शिफारसी अपेक्षित आहेत. त्यानंतरच पुढील अंमलबजावणीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

उपचारांसाठी समान दरांचा विचार

सध्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये एकाच उपचारासाठी आकारले जाणारे शुल्क वेगवेगळे असते. त्यामुळे विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमध्ये बिलाच्या रकमेवरून वाद उभे राहतात. प्रस्तावित व्यवस्थेत काही उपचारांसाठी विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमध्ये मान्य असलेले दर निश्चित करण्याचा विचार आहे. याशिवाय विमा पॉलिसीमध्ये कोणते उपचार समाविष्ट आहेत हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी सर्व विमा कंपन्यांसाठी उपचारांची एकसमान पात्र यादी तयार करण्याचाही विचार आहे.

नॅशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंजचा वापर वाढणार?

आरोग्य विम्याच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी नॅशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंजचा (NHCX) अधिक व्यापक वापर करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांना दावे व बिलाशी संबंधित माहिती एका समान डिजिटल पद्धतीने शेअर करता यावी हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यापूर्वीच NHCX विकसित केले आहे. या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश रुग्णालये, विमा कंपन्या आणि इतर संबंधित घटकांमध्ये आरोग्य विम्याच्या दाव्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने शेअर करून प्रक्रिया अधिक प्रमाणित आणि पारदर्शक करणे हा आहे. 

वैद्यकीय खर्चात वाढ

भारतात वैद्यकीय उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. वैद्यकीय महागाईचा दर दरवर्षी १२ ते १४ टक्के इतका आहे. सरकारी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णाचा खर्च सरासरी ६६०० रूपये असतो तर खासगी रुग्णालयात हा खर्च सरासरी ५० हजारांपर्यंत पोहचतो. ही एवढ्या रक्कमेची तफावत आणि मनमानी दर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एक्शन मोडवर काम करत आहे. त्यानुसार उपचारांचे दर आधीच निश्चित केले जातील. कुठल्या आजाराला किती पैसे लागतील हे विमा कंपन्या आणि रुग्णालये यांच्यात ठरवले जाईल. त्यातून हॉस्पिटल मनमानी बिले आकारू शकणार नाही. दर निश्चित असल्याने बिलातही पारदर्शकता राहील. रुग्णाला त्यांच्या खिशातून अतिरिक्त पैसे भरावे लागणार नाहीत.