सातारा : करंजे औद्योगिक वसाहतीतील वादग्रस्त 29 भूखंडांबाबतची दीर्घकाळ प्रलंबित प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, सातारा नगरपालिका पुढील आठवड्यात या भूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याची तयारी करत आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

करंजे परिसरातील औद्योगिक विकासासाठी राखीव असलेल्या या वसाहतीत एकूण 58 भूखंड आहेत. त्यापैकी 29 भूखंडांच्या मालकी व वापरासंदर्भातील वाद अनेक वर्षांपासून सुरू होता. संबंधित प्रकरणांवर न्यायालयीन सुनावणी तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावरील प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे ताबा हस्तांतरण रखडले होते. आता जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक निर्देश मिळाल्यानंतर पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने मोजणी व ताबा घेण्याच्या हालचालींना वेग दिला आहे.

नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताबा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या भूखंडांचे वाटप ऑनलाइन लिलावाद्वारे करण्यात येणार आहे. रेडीरेकनर दराच्या आधारे भाडे किंवा मूल्य निश्चित करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात येणार असून, स्पर्धात्मक लिलाव प्रक्रियेमुळे पालिकेला अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

याचबरोबर, हद्दवाढीनंतर पालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांची स्वतंत्र सातबारा नोंदणी करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. काही जागांच्या मालकी नोंदीसंदर्भातील प्रस्ताव प्रांत कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, करंजे औद्योगिक वसाहतीतील या भूखंडांच्या पुढील वापराबाबत उद्योजक, व्यापारी आणि राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भविष्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी या भूखंडांचा प्रभावी वापर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेकडे लक्ष

करंजे औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांचे वाटप ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. खुली, स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबविल्यास नव्या उद्योजकांना संधी मिळण्याबरोबरच पालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे आगामी काळात या लिलाव प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे उद्योग क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.