मुंबई : राज्याचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये मोठी घडामोड घडत आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते व मानखुर्द-शिवाजीनगरचे आमदार अबू आझमी यांचे विधानसभेतून निलंबन करण्यात आले आहे. आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचे कौतुक करणारे वक्तव्य केले होते. यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी देखील जोरदार टीका केली होती. भाजपा आमदार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील अबू आझमी यांना निलंबित करण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला आहे. त्यामुळे अबू आझमी हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये निलंबित असणार आहेत. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण प्रकरण हे अबू आझमी यांना भोवले आहेे.

समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “देशात सध्या औरंगजेबाची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने रंगवली जात आहे. औरंगजेबाने त्याच्या काळात अनेक मंदिरं बांधली होती. औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता. त्या काळातील लढाई ही धर्मासाठी किंवा हिंदू-मु्स्लीम अशी नव्हती,” असे अबू आझमी यांनी सांगितले. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. अबू आझमी यांनी या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती. मात्र त्यानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांच्या एकमताने अबू आझमी यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केले. यामुळे विधीमंडळामध्ये त्यांच्या निलंबनासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला. भाजप नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा प्रस्ताव ठेवला. यावेळी ते म्हणाले की, अध्यक्ष महोदय मी असा प्रस्ताव मांडतो की अबू आझमी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना औरंगजेब उत्तम प्रशासक होता असं त्याची भलामण करणारे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. ही त्यांची वक्तव्यं आक्षेपार्ह आहेत. त्यांची वक्तव्यं निषेधार्ह आहेत. यामुळे सभागृहाचा अपमान झाला आहे. अबू आझमींनी विधानसभेची प्रतिमा मलीन केली. त्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करते आहे की अबू आझमी यांचं सदस्यत्व अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत निलंबन करावे, असा प्रस्ताव चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला.

विधानसभेमध्ये अबू आझमी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अबू आझमी हे निलंबित असणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात विरोधकांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले होते. विरोधकांच्या या आंदोलनामध्ये सत्ताधारी अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील पाठिंबा दर्शवला होता.