नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम याला वैद्यकीय कारणावरून अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मात्र, त्याच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी तुरुंगात त्याच्या पसंतीचा प्रशिक्षित सेवक (केअरटेकर) २४ तास ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. तसेच भविष्यात प्रकृती अधिक खालावल्यास पुन्हा न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभाही दिली आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने सादर केलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा विचार करून हा निर्णय दिला. ८६ वर्षीय आसारामला अनेक गंभीर आजार असल्याने त्याच्यावर चोवीस तास वैद्यकीय देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही वैद्यकीय मंडळाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "३१ जुलै २०२६ रोजी एम्सकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाची आम्ही नोंद घेतली आहे. याचिकाकर्त्याला त्याच्या पसंतीचा प्रशिक्षित केअरटेकर तुरुंगात चोवीस तास सहाय्यासाठी ठेवण्याची मुभा दिली जाते."

सध्या जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या आसारामच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, त्याची प्रकृती सातत्याने खालावत असून त्याला कोरोनरी आर्टरी डिसीज, थॅलेसेमिया यांसह अनेक गंभीर आजार आहेत. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम जामिनाचा अर्ज सध्या प्रलंबित ठेवत, प्रकृती आणखी बिघडल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करता येईल, असे स्पष्ट केले.

दरम्यान, राजस्थान सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या २० दिवसांच्या पॅरोलची माहिती सर्वोच्च न्यायालयापासून लपवली आहे.

यावर आसारामच्या वकिलांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेला पॅरोल हा त्याच्या वाढत्या वयामुळे आणि दीर्घ कारावासाचा विचार करून मंजूर करण्यात आला होता, वैद्यकीय कारणांवर नव्हे. मात्र, तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाची याचिका प्रलंबित असल्याची माहितीही उच्च न्यायालयाला देण्यात आली नव्हती, असा मुद्दा उपस्थित केला.