सातारा  : इ चलनाच्या अन्याय स्वरूपाच्या दंड वसुलीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य मालवाहतूक संघटनेने 5 मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे .त्या बंदचे साताऱ्यात तीव्र पडसाद उमटले. मालवाहतूक खाजगी ट्रॅव्हल्स तसेच वाहतूकदार संघटनांनी राजवाडा ते पोवई नाका यादरम्यान वाहनांची रॅली काढून निषेध नोंदवला.

यासंदर्भात राज्य वाहतूक संघटनेच्या समन्वय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ई-चलनाच्या अन्यायी पद्धती, दंडाची अवाजवी रक्कम आणि मनमानी कारवाईच्या विरोधात महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट्स ॲक्शन कमिटी (M-TAC) च्या नेतृत्वाखाली ५ मार्च २०२६ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू झाला आहे. यात ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी आणि खाजगी बस अशा लाखो वाहनांचा समावेश असल्याने, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

संपाच्या पहिल्या दिवशीच मालवाहतुकीची चाके थांबल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील मालवाहतूक पुरवठा प्रभावित झाला आहे. पाच जिल्ह्यातून साधारण हजार पेक्षा अधिक वाहने रस्त्यावर ठिकठिकाणी उभी राहिल्याने दळणवळण सुद्धा ठप्प झाले आहे. साताऱ्यात खाजगी वाहतूक ट्रॅव्हल संघटनेने या बंदला  प्रतिसाद म्हणून आपल्या गाड्या बंद ठेवत इ चलनाच्या संदर्भात शासनानेस्वीकारले धोरण रद्द करावे, अशी मागणी केली. 

मालवाहतूक संघटना जिल्हा समन्वय समिती सातारा व खाजगी ट्रॅव्हल्स संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांच्या संदर्भामध्ये तातडीची बैठक घेण्यात आली जोपर्यंत राज्य शासन यासंदर्भात निर्णय घेत नाही तोपर्यंत हा बंद तीव्र गतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातारा लोणंद रस्त्यावर रस्त्याची एक बाजू वाहनां ने व्यापली होती .प्रत्येक बस वर काळे झेंडे लावण्यात येऊन राज्य शासनाच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. राज्य वाहतूक कृती समितीचे जिल्हा समन्वयक अक्षय गवळी यांनी शासनाच्या ई चलनधोरणा संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली यामुळे वाहन चालकांना भुर्दंड बसत असून ई चलनाच्या नियम भंगप्रकरणी दाखल खटले तात्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली .यासंदर्भात तातडीने धोरणात्मक निर्णय व्हावा अन्यथा आंदोलनाची धार वाढवावी लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

संपाची प्रमुख कारणे आणि मागण्या :

ई-चलनाचा सुळसुळाट : चुकीची ई-चलने रद्द करून सध्याची प्रणाली बंद करण्याची प्रमुख मागणी आहे .

४५ दिवसांचा नियम : ई-चलन ४५ दिवसांत न भरल्यास परवाना व फिटनेस प्रमाणपत्रावर निर्बंध आणण्याच्या नवीन नियमाला विरोध आहे 

अवाजवी दंड : वाहतूकदारांकडून ई-चलनाच्या नावाखाली छळ होत असल्याचा आरोप आहे .

इतर मागण्या : शहरांमधील 'नो एन्ट्री'चे निर्बंध आणि अनावश्यक सुरक्षा उपकरणांची सक्ती यावरही आक्षेप आहे 

हा संप बेमुदत असून, जोपर्यंत सरकार ई-चलन प्रणालीत सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच राहील, असा इशारा वाहतूकदार संघटनांनी दिला आहे .