सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक नोटीस कालावधी उपलब्ध न झाल्याने, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सातारा जिल्हा परिषदेच्या ४५ कोटी ४० लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास बुधवारी (दि. १८) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीनंतर होणाऱ्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत या अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेचे सदरचे बजेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यानतंर त्यांनी ते सभागृहासमोर सादर केले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एन. गावडे, प्रकल्प संचालक विश्वास सिद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले, ग्रा. पं. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, बांधकाम अभियंता मोहसिन मोदी, अमर नलवडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अंनिस नायकवडी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे, समाजकल्याण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विनोद पवार, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी गजानन ननावरे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

सन २०२६-२७ साठी जिल्हा परिषदेचा एकूण अर्थसंकल्प ६४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा असून, त्यामध्ये महसुली जमा ४५.४० कोटी व भांडवली जमा १८.९२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. याच प्रमाणे महसुली व भांडवली खर्च ठेवण्यात आला असून १ लाख रुपयांची शिल्लक राखण्यात आली आहे. दरम्यान, सन २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात महसुली जमा ११३.१२ कोटी ६७ हजार रुपये व भांडवली जमा २०.९२ कोटी रुपये गृहीत धरून १ लाख रुपयांची शिल्लक ठेवण्यात आली होती.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (अर्थसंकल्पीय अंदाज) नियम, १९६६ नुसार निश्चित कालावधीत अर्थसंकल्प मंजूर होणे अपेक्षित असते. मात्र, शुक्रवारी (दि. २० मार्च रोजी) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक होणार असल्याने आवश्यक १२ दिवसांचा नोटीस कालावधी मिळू शकला नाही. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे याशनी नागराजन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, नव्याने स्थापन होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत हा अर्थसंकल्प अवलोकनार्थ सादर केला जाणार असून त्यानंतर अंतिम मंजुरी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेवटी राहुल कदम यांनी सर्वांचे आभार मानले.

पदाधिकारी मानधन : अध्यक्ष-उपाध्यक्षांसाठी २.४० लाख, सभापती-उपसभापतींसाठी ३२.७६ लाख; सदस्य प्रवास भत्त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद. शिक्षण विभाग : गुणवत्ता विकास, क्रीडा स्पर्धा, प्रज्ञाशोध परीक्षा, मॉडेल स्कूल व शाळा दुरुस्तीसाठी निधी. बांधकाम विभाग : ग्रामीण रस्ते, इमारती, निवासस्थाने व विश्रामगृह दुरुस्तीसाठी तरतूद. आरोग्य विभाग : औषध पुरवठा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वीज देयक व सार्वजनिक आरोग्य योजना. कृषी व पशुसंवर्धन : ताडपत्री, एचडी पाईप, यांत्रिकीकरण, शेळी गट वाटप व पशुवैद्यकीय सेवा समाजकल्याण : जोडरस्ते, समाजमंदिरे, दिव्यांग योजना व घरकुलासाठी निधी. महिला व बालकल्याण : संगणक प्रशिक्षण, महिलांसाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण, सायकल योजना व अंगणवाडी साहित्य.

नियमांनुसार वेळेत मंजुरी शक्य नसल्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली, तरी सर्व तरतुदी नव्या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेत अंतिम मान्यतेसाठी मांडण्यात येणार आहेत.

सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रकीय तरतूद (रुपये लाखात)

१ - मानधन - ८०

२ - सामान्य प्रशासन - १५०.००

३ - शिक्षण विभाग - १८०.००

४ - शिक्षण प्राथ देखभाल व दूरुस्ती - ८१.००

५ - बांधकाम विभाग - ८००.००

६ - लघु पाटबंधारे विभाग - ४०.००

७ - आयुर्वेद - २०.००

८ - आरोग्य - १४०.००

९ - सार्व. आरोग्य अभियांत्रिकी - ५०.००

१० - कृषि विभाग - ११०.००

११ - पशुसंवर्धन विभाग - ११०.००

१२ - वने - २.००

१३ - समाजकल्याण विभाग - ३२२.००

१४ - समाजकल्याण विभाग ५ टक्के दिव्यांग - ८२.००

१५ - सामुहिक विकास - २.००

१६ - संकीर्ण (२०५३/२२३५/३६०४) - ६७.००

१७ - संकीर्ण ग्रामपंचायत - १७७४.००

१८ - संकीर्ण अर्थ विभाग - ३५५.००

१९ - महिला बाल कल्याण - १६१.००

२० - एकात्मिक बाल विकास प्रकलप - १४.००

एकूण - ४५ कोटी ४० लाख रुपये.

- भांडवली - १८९२.००

एकूण - ६४ कोटी ३२ लाख रुपये