सातारा : राज्य व केंद्र शासनाच्या शिक्षण धोरणाविरोधात संतप्त झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील हजारो शिक्षकांनी गुरुवारी शाळा बंद ठेवत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. शिक्षकांना शिक्षक म्हणूनच काम करू द्या, टीईटीची सक्ती रद्द करा, अशैक्षणिक कामांचा बोजा हटवा, जुनी पेन्शन लागू करा अशा आक्रमक घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला.

प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक संघटना, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य, जागरूक पालक आणि शिक्षणप्रेमी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले. शासनाच्या शिक्षणविषयक धोरणांमुळे शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

मोर्चेकर्‍यांनी टीईटीची सक्ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी करत, आजपर्यंत स्पर्धा परीक्षा आणि नियमानुसार नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर पुन्हा पात्रतेची अट लादणे हा विश्‍वासघात असल्याचे म्हटले. तसेच एसआयआर, बीएलओसह विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये शिक्षकांना अडकविल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

बीएलओसारखी कामे शिक्षकांकडून काढून ती सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना द्यावीत, सर्व शिक्षकांना विनाअट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असण्याची अट रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी, संचमान्यतेचे अन्यायकारक धोरण मागे घ्यावे आणि शिक्षकांना कायमस्वरूपी अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनातून करण्यात आल्या.

शिक्षकांचा सातत्याने होत असलेला अपमान आणि वाढता प्रशासकीय हस्तक्षेप आता सहन केला जाणार नाही. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.

निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारले. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे कोषाध्यक्ष सिद्धेश्‍वर पुस्तके, विश्‍वंभर रणनवरे, महेंद्र जानुगडे, गणेश जाधव, दीपक भुजबळ, किरण यादव, राजेश शिंगाडे, उदय भंडारे, शरद यादव, सुलभा सस्ते, सुनिता देवकर, जयश्री कदम, मच्छिंद्र ढमाळ, रितेश गायकवाड, नवनाथ जाधव, विशाल कणसे, विजय शिर्के, समीर बागवान यांच्यासह सातारा जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचे हजारो शिक्षक सहभागी झाले.

शासनाने शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास हा संघर्ष आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.