नागपूर : राज्यात एकीकडे गुन्हेगारीचा आलेख उंचावत असताना दुसरीकडे कायदा अन् सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचीच तब्बल १६,५०० हून अधिक पदे रिक्त असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रिक्त पदांमुळे पोलिसांवरील कामाचा ताण आणि रेंगाळलेल्या तपासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, अशा परिस्थितीत गुन्ह्यांवर नियंत्रण कसे येणार?' असा संतप्त सवाल जनता विचारत आहे.

पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) हे कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासातील मुख्य दुवा असतात. २,८७८ पीएसआय पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर तपासाचा अतिरिक्त बोझा पडतो. यामुळे पुराव्यांचे संकलन वेळेत न होणे, चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल करण्यास विलंब होणे आणि न्यायालयात खटले प्रलंबित राहणे अशा समस्या निर्माण होतात. रिक्त पदांची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय थूल यांनी राज्याच्या गृह विभागाकडून मागविलेल्या माहितीवरून उघड झाली आहे. 

व्हीआयपी बंदोबस्त आणि गस्तीवर ताण१६,५०० हून अधिक शिपायांची पदे रिक्त असल्याने दैनंदिन गस्त आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामात अडचणी येत आहेत. राजकीय सभा, सण-उत्सव आणि व्हीआयपी बंदोबस्तासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस ताफा वळवावा लागत असल्याने सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. पोलिसांमधील ताणतणाव आणि आजारपणकर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कार्यरत पोलिसांना १२ ते १६ तास, तर अनेकदा साप्ताहिक सुट्टी न घेता काम करावे लागत आहे. या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक ताणामुळे पोलिसांचे आरोग्य बिघडणे, कौटुंबिक समस्या निर्माण होणे आणि कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे यांसारखे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गुन्हेगारीवर नियंत्रणाचा अभावपोलिसांची रस्त्यावरील उपस्थिती हा गुन्हेगारांवर वचक बसवण्याचा मुख्य मार्ग असतो. मनुष्यबळ कमी असल्याने रात्रीच्या वेळी गस्त घालणे किंवा संवेदनशील भागात पुरेसा बंदोबस्त ठेवणे कठीण जात आहे.

घरफोड्या, चोरी, महिलांवरील अत्याचार आणि सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वरिष्ठ स्तरावरील निर्णयप्रक्रियेत अडथळेपोलिस अधीक्षक ते पोलिस महासंचालक दर्जाची ३९ पदे रिक्त असल्याने विभागाचे नियोजन, पर्यवेक्षण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा जास्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे.