नवी दिल्ली : हरयाणा, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर आता भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. दिल्लीमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजपची मोठी दाणादाण उडाली होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजप कंबर कसून कामाला लागली आहे. महाराष्ट्रानंतर आता दिल्लीसाठीही भाजपने मोठी रणनीती आखली आहे.

5 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाने काही महिने दलितांसाठी विशेष संपर्क मोहीम राबवली होती. आता या आधारावर, दलितांचे वर्चस्व असलेल्या मतदारसंघांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले.

2015 आणि 2020 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 12  मतदारसंघांपैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. मागील निवडणुकांमध्येही भाजपला यापैकी दोन किंवा तीनपेक्षा जास्त जागा कधीच जिंकता आल्या नव्हत्या. दिल्ली भाजप नेत्यांच्या मते, दिल्लीत 30  विधानसभा मतदारसंघ आहेत, ज्यात अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेले १२ मतदारसंघ आहेत, ज्यामध्ये दलित समुदायाचे मतदार 17 ते 45 टक्के आहेत.

भाजप नेत्याने सांगितले की, 12  राखीव मतदारसंघांव्यतिरिक्त, राजेंद्र नगर, चांदणी चौक, आदर्श नगर, शाहदरा, तुघलकाबाद, बिजवासन यासह 18  इतर जागा आहेत जिथे अनुसूचित जाती समुदाय 25 टक्क्यांपर्यंत मतदान करतो, जिथे भाजप आणि त्यांचा एससी मोर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार स्पर्धेकडे लक्ष ठेवून आहे.

गेल्या काही महिन्यांत, या 30 मतदारसंघांमधील झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये अनुसूचित जाती कामगारांमार्फत व्यापक संपर्क मोहीम राबविण्यात आली. दिल्ली भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा म्हणाले की, या सर्व 30  मतदारसंघांमध्ये समुदायातील सदस्यांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यासाठी वरिष्ठ अनुसूचित जाती कार्यकर्त्यांना “विस्तारक” म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.  तसेच, ‘विस्तारक’नी या मतदारसंघांमधील विविध वस्त्या आणि निवासी भागातील व्यक्तींशी संपर्क साधण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर 10  दलित तरुणांना तैनात केले.

ते म्हणाले की, भाजपने अशी 5600  हून अधिक मतदान केंद्रे ओळखली आहेत, त्यापैकी 1900 हून अधिक मतदान केंद्रांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की, मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी आणि मोदी सरकारने समाजासाठी केलेले काम आणि आम आदमी पक्षाच्या (आप) १० वर्षांच्या राजवटीत झालेल्या “अपयश” त्यांना समजावून सांगण्यासाठी 18000 हून अधिक सक्रिय कार्यकर्ते संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होते.

ते म्हणाले की, दुसऱ्या टप्प्यात भाजपने पक्षातील 55  मोठ्या दलित नेत्यांचा समावेश केला, ज्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा येथील माजी केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे.  या मतदारसंघांमध्ये सतत बैठका घेतल्या जात होत्या. याशिवाय, संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी, परिसरात राजकीय प्रभाव असलेले प्रमुख मतदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समुदायातील सुमारे 3500  व्यक्तींशी संपर्क साधण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.

भाजपने डिसेंबरपासून या मतदारसंघांमध्ये राजकीय प्रभावशाली व्यक्ती, व्यावसायिक आणि समुदायातील प्रमुख स्थानिक लोकांचा सन्मान करण्यासाठी “अनुसूचित जाती स्वाभिमान संमेलन” आयोजित करण्यास सुरुवात केली. गिहारा म्हणाले, “आतापर्यंत अशा 15 परिषदा आयोजित करण्यात आल्या आहेत आणि त्या प्रत्येकात भाजपचा एक वरिष्ठ नेता उपस्थित होता. या मोठ्या बैठकांना समुदायाचा मोठा पाठिंबा मिळाला, प्रत्येक बैठकीला दलित समुदायाचे 1500-2500सामान्य सदस्य उपस्थित होते.