मुंबई : देशातील बहुसंख्यांक इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांना विशेषत: या प्रवर्गातील शोषित, पीडित, वंचित, उपेक्षितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी देशाचे दुरदृष्टी नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने न्या.रोहिणी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाचा अहवाल ओबीसींच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.अहवालातील शिफारसी त्यामुळे देशासमोर आल्या पाहिजे.अशात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने लोकसभेत हा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.१५) केली.

 ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभाचे असमान वाटप ही बाब चिंताजनक आहे. लाभ वाटप मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उपवर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा,निकष, आणि मापदंड तयार करण्याची जबाबदारी ओबीसी आयोगाने रोहिणी आयोगावर सोपवली होती. ऑक्टोबर २०२३ मध्येच रोहिणी आयोगाने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला होता. पंरतु, अद्याप आयोगाच्या शिफारसी समोर आलेल्या नाहीत. सरकारने त्यामुळे हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवत यावर चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. 

 देशभरात २ हजारांहून अधिक जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश आहे. पंरतु, यातील केवळ ६०० जातींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याची बाब समोर आली होती. केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करण्याचे आणि कोणत्याही डुप्लिकेशन,अस्पष्टता त्रुटीमध्ये सुधारणा करण्याचे काम ही आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते. अनेक वर्ष देण्यात आलेल्या मुदतवाढीनंतर रोहिणी आयोगाने तब्बल सहा वर्षांनी त्यांचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. पंरतु, वर्षभराहून अधिकचा काळ लोटला तरी अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नसल्याची खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे वंचितांच्या न्यायासाठी लवकरात लवकर आयोगाचा अहवाल समोर येणे आवश्यक असून सरकार कडून आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक असल्याचे पाटील म्हणाले.