मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या मात्र निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, विस्तार अधिकाऱ्यांकडे प्रशासकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) तसेच अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
नियुक्त प्रशासकांचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राहणार आहे. यापैकी जे आधी घडेल, त्यानुसार प्रशासकाचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल. या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होणार नाही. गावातील मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही करत प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.