सातारा : प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग तीन व वर्ग चारच्या संवर्गाच्या पद भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवले आहे. प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्याची बंद झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांवर अन्याय होत होता. त्याबाबत कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेने शासनाकडे आवाज उठविला होता. त्याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती संग्राम संघटनेचे चैतन्य दळवी यांनी दिले.

प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिलेली माहिती अशी की, प्रकल्पग्रस्त खातेदारांना नोकरीसाठी देण्यात येणारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचे बंद केले होते. तशा सूचना प्रत्येक जिल्ह्यातील पुनर्वसन विभागातून प्रकल्पग्रस्त दाखला काढण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांना दिल्या जात होत्या. परंतु १८९४ च्या कलम चार अन्वये राजपत्रामध्ये ज्या तारखेस अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येते, त्या तारखेस अशा भूधारकाच्या कुटुंबामध्ये हयात असलेले व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती, पत्नी, अविवाहित बहीण, भाऊ, भावाची मुले, बहिणीची मुले यांना प्रकल्प बाधित कुटुंबातील सदस्य या नात्यांनी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अनुज्ञेय आहे.

शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या निकषानुसार प्रकल्प बाधित व्यक्तीची पात्रता व अनुज्ञेता तपासून प्रकल्प प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येत प्रकल्पग्रस्त दाखल्यांच्या बाबतीत वेळोवेळी सुधारणा करणारे शासन निर्णय देखील झालेले आहेत. परंतु प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग तीन व वर्ग चार च्या संवर्गाच्या पद भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे. प्रकल्पग्रस्त दाखले देण्याची बंद झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांवर अन्याय झाल्याची भावना प्रत्येकाच्या मनात येत होती. त्यामुळे वेळोवेळी कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेच्या वतीने पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मदत पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री पवार, मंत्री पाटील यांनप्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.

दाखले काढून घ्यावेत

महाराष्ट्रातील प्रकल्पाने बाधित झालेल्या सर्व खातेदारांनी व प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्प दाखले नोकरीसाठी काढून घ्यावेत, असे आवाहन चैतन्य दळवी यांनी केले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत कोयना धरणग्रस्त अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे चैतन्य दळवी, सचिन कदम, महेश शेलार, सिताराम पवार, परशुराम शिर्के, प्रवीण साळुंखे आदींसह प्रकल्पग्रस्तांनी केले आहे.