ढाका : ‘बांगलादेशाच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कारकिर्दीत येथील नागरिकांना जबरदस्तीने गायब करण्याच्या घटनांमध्ये भारताचा सहभाग आढळला आहे,’ असा कांगावा बांगलादेशाच्या हंगामी सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाने केला. हे वृत्त ‘बांगलादेश संगबाद संस्था’ (बीएसएस) या सरकारी वृत्तसंस्थेने शनिवारी दिले.

काही बांगलादेशी कैदी अजूनही भारतीय तुरुंगात अडकलेले असू शकतात, अशी सरकारी यंत्रणांची धारणा आहे. आम्ही परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाला सल्ला देतो की, त्यांनी भारतात अटक झालेल्या प्रत्येक बांगलादेशी नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करावेत. बांगलादेशाच्या बाहेर या प्रकरणाची चौकशी करणे आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे, असे बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय चौकशी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटल्याचे वृत्त ‘बीएसएस’ने दिले आहे.

बळजबरीने गायब करण्यात आलेल्या लोकांची संख्या ३,५००पेक्षा जास्त असेल, असा अंदाजही या चौकशी आयोगाने व्यक्त केला आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील कैद्यांच्या देवाणघेवाणीबद्दल आणि त्यांच्या संभाव्य भवितव्यासंबंधी चौकशीदरम्यान गुप्त माहिती मिळाली आहे, असे चौकशी आयोगाने म्हटले आहे. अशा प्रकारची मोहीम कशी राबवली जात होती, हे सूचित करणाऱ्या दोन प्रसिद्ध प्रकरणांचा उल्लेखही आयोगाने केला आहे. यातील एक प्रकरण शुक्ररंजन बाली यांचे आहे.

बाली यांचे बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातून अपहरण करण्यात आले होते आणि नंतर ते भारतीय तुरुंगात सापडले होते. आयोगाने दुसरे उदाहरण बांगलादेश नॅशनलिस्ट पक्षाचे नेते सलाहुद्दीन अहमद यांचे दिले आहे.

‘अनफोल्डिंग द ट्रुथ’ असे शीर्षक असलेला हा अहवाल चौकशी आयोगाने गेल्या आठवड्यात हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रा. मोहम्मद युनूस यांच्याकडे सुपूर्द केला. या आयोगामध्ये न्यायमूर्ती फरीद अहमद शिबली, अधिकार कार्यकर्ते नूर खान, खासगी बीआरएसी विद्यापीठाच्या शिक्षिका नबिला इद्रीस आणि अधिकार कार्यकर्ते सज्जाद हुसैन यांचाही समावेश होता. ‘बांगलादेशी नागरिकांना गायब करण्याच्या घटनांमध्ये पदच्युत पंतप्रधानांचे सध्या फरार असलेले संरक्षण सल्लागार, निवृत्त मेजर जनरल तारीक अहमद सिद्दिकी, आता बडतर्फ असलेले मेजर जनरल यांचा सहभाग आढळून आला आहे,’ असा दावा प्रा. युनूस यांच्या प्रसिद्धी विभागाने केला आहे.

काही बांगलादेशी कैदी अजूनही भारतीय तुरुंगात अडकलेले असू शकतात, अशी सरकारी यंत्रणांची धारणा आहे. आम्ही परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाला सल्ला देतो की, त्यांनी भारतात अटक झालेल्या प्रत्येक बांगलादेशी नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करावेत. - बांगलादेशाचा चौकशी आयोग