पुणे : राज्य सरकारने महत्वाकांक्षी 'लाडकी बहिण योजने'तील बोगस लाभार्थ्यांच्या तक्रारींवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा पुढाकार स्वागतार्ह आहे. पंरतु, केवळ काही बोगस लाभार्थ्यांमुळे योजनेच्या निकषात कुठलाही बदल करू नये, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी केले आहे. योजनेमुळे गरजू महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळत असल्याने, या योजनेत फेरबदल केल्यास त्याचा थेट परिणाम लाभार्थ्यांवर होईल, असा दावा पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्री 'देवा भाऊंनी' योजनेचे महत्व लक्षात घेता लाडक्या बहिणींसाठी निर्णय घेण्याचे आवाहन देखील पाटील यांनी केले. 

निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिणी योजनेसंदर्भात विद्यमान सरकारने महिलांना दिलेला शब्द पाळावा, असे देखील पाटील म्हणाले. २१०० रूपये देण्याचे सरकारने जाहिर केले होते. यासंदर्भात सरकारने पावले उचलली असली तरी देखील योजनेच्या निकषात बदल होणार असल्याची चर्चा सुरू असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये अस्वस्थ असल्याचे पाटील म्हणाले.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. १८ ते ६५ वयोगटातील जवळपास २ कोटी ३४ लाख महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. विद्यमान सरकार नव्याने सत्तास्थानी आरूढ होण्यात लाडकी बहिण योजनेचे योगदान मोठे आहे. ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी ४६ हजार कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्याची राजकोषीय तूट २ लाख कोटींच्या पुढे गेली असुन, आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. पंरतु, यातून योग्य मार्ग काढत सरकारने लाडक्या बहिणींसह शेतकर्यांना देखील कर्जमाफी स्वरूपात आर्थिक मदत केली पाहिजे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.