सातारा : कोयना धरणाच्या निर्मितीला सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला, तरी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. तब्बल ६५ टक्क्यांहून अधिक धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी असून, त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आता राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येणार असल्याचा निर्धार श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी व्यक्त केला.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यभरातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटना एकत्र आल्या आहेत. यासंदर्भात नुकतीच सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात संघटनांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पुनर्वसनासह प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचे सोबत लवकरच मंत्रालयीन स्तरावर बैठक आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
डॉ. पाटणकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची भूमिका मांडताना सांगितले की, पुनर्वसित गावठाणांना पुनर्वसनाचा अधिकृत दर्जा देऊन पर्यायी जमीन वाटपाच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करावा. गावठाणांसाठी जमीन संपादित करून संबंधित खातेदारांच्या स्वतंत्र वसाहती निर्माण कराव्यात. कोयना धरणाच्या पाण्यावर वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा. शंभर टक्के पुनर्वसन होईपर्यंत धरणग्रस्तांना मोफत वीज द्यावी, २००५ च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार २०१५ च्या सुधारित अधिनियमाप्रमाणे पुनर्वसनाचे लाभ द्यावेत, तसेच कोयना जलाशयाच्या पूररेषेवरील जमिनी सिंचनाखाली आणून वाटप करावे, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी मांडल्या.
कोयना धरणग्रस्तांनी राज्याच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. मात्र, त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता विविध संघटनांनी एकत्रितपणे संघटित लढा उभारून शासनाकडून या प्रश्नांची सोडवणूक करून घेण्याचा निर्धार केला आहे.
यावेळी अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाचे सल्लागार तथा माजी अध्यक्ष विठ्ठल मोरे, पालघरचे सचिव आशिषराव मोरे, कोयना कदम सेवा संस्थेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष मुकुंदराव कदम, केशव साळुंखे यांच्यासह राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.