नागपूर : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेऊन बाधित भागात आवश्यक त्या उपाययोजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीनुसार उपाययोजना निश्चित करण्यासोबतच त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा ही समिती घेणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री व समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी दुष्काळाच्या काळात शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करून सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर समिती काम करणार आहे. दुष्काळी भागातील पंचनामे अचूक झाले पाहिजेत. पिण्याचे पाणी वर्ष-दीड वर्ष पुरेल, याचे नियोजन करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे तसेच रेशनद्वारे आवश्यक अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, या बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णयांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होऊन त्याचा लाभ प्रत्यक्ष बाधित नागरिकांपर्यंत पोहोचतो की नाही, हे पाहण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करणार आहे. प्रत्येक मंगळवारी संध्याकाळी उपसमितीची बैठक होईल आणि त्यामध्ये आठवड्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
एनडीआरएफच्या मदतीसाठी आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत राज्य सरकार थांबणार नाही. राज्य सरकार आपल्या स्तरावर आवश्यक उपाययोजना सुरूच ठेवेल, असे त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी राजकारण न करता दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.