मुंबई : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना करण्यात येणाऱ्या गणवेश वाटपासंदर्भात महायुती सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या सरकारने सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी स्वत: उचलली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने ही जबाबदारी शालेल व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शाळांकडून स्थानिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी केली जाईल.

राज्याचे माजी शालेय शिक्षणमंत्री 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत सुरुवातीला राज्यातील बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र, या गणवेशांचा निकृष्ट दर्जा आणि कमी-जास्त मोजमाप यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. पाहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्टला, अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे ही योजना वादात सापडली होती. एक राज्य एक गणवेश या जुन्या योजनेवर निकृष्ट दर्जाचे कापड आणि शिलाईवरून राज्य सरकारवर टीका केली जात होती. तसंच वेळेत गणवेशही उपलब्ध होत नव्हते. अर्धे वर्षे उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते.  या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने 'एक राज्य एक गणवेश' योजनेत काही बदल केले आहेत. 

त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांचा गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता पूर्वीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येईल. मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश दिले जातील. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे दिले जातील आणि स्थानिक पातळीवर गणवेश घेतले जातील. त्यानुसार आता शाळा विद्यार्थ्यांना वर्षाला गणवेशाचे दोन जोड उपलब्ध करुन देतील. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी तरी सरकारी शाळांमधी विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि चांगल्या दर्जाचे गणवेश उपलब्ध होणार का, हे पाहावे लागेल. 

योजनेत काय बदल  ?

* गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे.

* थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला निधीचे वाटप.

* विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.

* स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.