सातारा : भारतीय हवामान खात्याने पुढील वर्षी अल-निनो आणि आयओडीच्या प्रभावामुळे मान्सून कमी पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यावर्षी प्रथमच धरणांतील पाणीसाठा जूनऐवजी थेट 31 ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मान्सून अनिश्चित व कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने पाण्याच्या काटकसरीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाटबंधारेच्या धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करण्यावर भर दिला आहे.

सातारा जिल्हा हा धरणांसाठी ओळखला जातो. कोयना, धोम, कण्हेर, उरमोडी, तारळी, धोम-बलकवडी यासारखी मोठी व महत्त्वाची धरणे जिल्ह्याच्या सिंचन व्यवस्थेचा कणा आहेत. आगामी काळात पावसाचे प्रमाण घटल्यास या धरणांतील पाणीसाठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच शासनाने पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणांमधील पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी हा साठा जूनपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने नियोजन केले जात असे. मात्र, यावर्षी प्रथमच तो दोन महिने वाढवून ऑगस्ट अखेरपर्यंत राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे शेती, उद्योग व्यवसाय आणि इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या पाणी वापरावर मर्यादा येण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषत: पाटबंधारेच्या योजनांद्वारे शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्यावर निर्बंध येऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन बदलावे लागण्याची वेळ येऊ शकते. उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांकडे वळण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे.

शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, पाण्याच्या वापराबाबत काटकसर करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायत तसेच इतर प्रशासकीय विभागांनी पाणीपुरवठा योजनांचे काटेकोरपणे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणीगळती रोखणे, अनावश्यक पाणी वापर टाळणे, पाणी पुनर्वापरावर भर देणे अशा उपाययोजना तातडीने राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचे चित्र दरवर्षी दिसून येते. काही गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो. मात्र, यावर्षी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन केल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.

अल निनोमुळे पुढील काळ आव्हानात्मक

अल-निनोचा प्रभाव वाढल्यास पावसाचे प्रमाण कमी व अनियमित होते. याचाच परिणाम पुढील उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या रूपात दिसून येतो. त्यामुळे शासनाने दूरदृष्टीने हा निर्णय घेतला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासन निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यासाठी आगामी काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. धरणांमधील पाणीसाठा ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवण्याचा निर्णय हा संभाव्य दुष्काळाची गंभीर चाहूल करून देणारा आहे. प्रशासन, शेतकरी आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास या संकटावर मात करणे शक्य होणार आहे.