सातारा : महिला सक्षमीकरणाचा दावा करणार्‍या माणदेशी महिला सहकारी बँकेचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका दिव्यांग महिलेने स्वतःच्या नावावरील कर्जाची पूर्ण परतफेड करूनही, बँकेने केवळ त्यांचे भाऊ बँकेचे कर्मचारी आहेत या कारणावरून ‘आधी भावाचे कर्ज फेडा, तरच तुमची एनओसी मिळेल’ अशी आडमुठी भूमिका घेतली आहे. या जाचक अटीमुळे संबंधित महिलेची शेतजमीन अद्याप बँकेकडे गहाण असून, या त्रासाला कंटाळून पीडित महिलेने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधकांकडे धाव घेत न्यायाची मागणी केली आहे.

माण तालुक्यातील खोकडे येथील रहिवासी श्रीमती छबुताई हनमंत सावंत यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. छबुताई यांनी 2014 साली माणदेशी महिला सहकारी बँकेच्या गोंदवले बुद्रुक शाखेतून स्वतःच्या नावावर 6 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी त्यांनी मौजे खोकडे येथील स्वतःच्या मालकीची गट क्र. 59 मधील शेतजमीन बँकेकडे गहाण ठेवली होती. नियमानुसार छबुताई यांनी या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजासह संपूर्ण परतफेड केली आहे. मात्र, कर्ज फिटल्यानंतरही बँक त्यांना ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) आणि कर्जाची कागदपत्रे देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बँकेच्या अधिकार्‍यांनी छबुताई यांच्यासमोर एक बेकायदेशीर अट ठेवली आहे. त्यांचे भाऊ पोपट संभाजी जगताप हे याच बँकेत नोकरीला असून, त्यांनी घेतलेले कर्ज जोपर्यंत फिटत नाही, तोपर्यंत छबुताई यांना एनओसी मिळणार नाही, असे बँकेकडून सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, छबुताई यांचा त्यांच्या भावाच्या कर्जाशी कोणताही कायदेशीर संबंध नाही. त्या भावाच्या कर्जाला जामीनदार किंवा सहकर्जदारही नाहीत. तरीही केवळ नातेसंबंधाचा आधार घेऊन बँक एका दिव्यांग महिलेची अडवणूक करत आहे.

छबुताई सावंत या दिव्यांग असून त्यांना चालताना त्रास होतो. अशा परिस्थितीतही त्यांनी वारंवार गोंदवले शाखा आणि म्हसवड येथील मुख्य शाखेचे उंबरठे झिजवले. मात्र, तेथील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी त्यांना उर्मटपणे वागणूक देत ‘कुठे जायचे तिथे जा, भावाचे कर्ज भरल्याशिवाय एनओसी मिळणार नाही’ असे सुनावले. बँकेच्या या मनमानी कारभारामुळे छबुताई यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून त्यांच्या हक्काची जमीन अद्याप कागदोपत्री बँकेच्या ताब्यात अडकून पडली आहे. या गंभीर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी आणि आपली जमीन गहाणखतातून मुक्त करावी, अशी मागणी  या दिव्यांग महिलेने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.