सातारा : महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. महिलांशी संबंधित सर्व कायद्यांची यंत्राणांनी अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी करावी. महिला उत्थानांच्या योजनांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करावी. महिलांशी संबंधित कायदे, योजना, उपक्रम या बाबतीत संवेदनशील राहून यंत्रणांनी आपली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडवी, असे निर्देश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिले.

महाराष्ट्र महिला आयोगाची महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी घेतली. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिाकर्जून माने, अप्पर पोलीस अधिक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यासह सर्व यत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

महिलांसाठी विविध बाबींचा आढावा घेत असताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, कामासाठी महिला मोठया प्रमाणात घराबाहेर पडत असून सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातही जिल्हास्तरावर यासाठीची समिती स्थापन झाली असून या समितीने याचे ऑडिट करुन त्याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत आयोगाला सादर करावा. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असल तरी छुप्या पध्दतीने बाल विवाह होत आहेत. अशावेळी लग्न पत्रिका छापणाऱ्या प्रिटींग प्रेस, अशी लग्न होत असलेली ठिकाणी समाज मंदिरे, मंगल कार्यालय, मंदिरे अशा सर्वांना नोटिसा पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या.

18 वर्षाखालील बेपत्ता होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. यावर गांभीर्याने विचारमंथन होणे आवश्यक असे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, शिक्षण विभाग व पोलीस विभाग यांनी पुढाकार घेवून सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून प्रधोधन करावे. या वयोगटातील मुलींशी संवाद वाढवावा. बीट मार्शलिंग, दामिनी पथक, निर्भया पथक अधिक गतीमान करावे. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी धाडसत्र त्वरीत सुरु करावेत. टोल फ्री क्रमांक 112, 1091, 1098 या क्रमांकाची माहिती विवाह संस्थेतील कलहाच्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशनाचा कालावधी कमी केला जावा. अर्जदार पिडीत असल्याने त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. आवश्यकता भासल्यास स्वाधार केंद्रामध्ये राहण्याची व्यवस्था करावी. अशा महिलांसाठी कौशल्य विकास विभागाने अल्प कालावधीचे कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबवावेत. उमेद, माविम आणि कामगार आयुक्त विभागाने सारख्या यंत्रणांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.

मुलींच्या शाळांमध्ये महिला मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयामध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स, वेडींग बर्निंग मशिन यांची उपलब्धता करुन द्यावी. बसस्थानकामधील हिरकणी कक्ष, स्वच्छतागृह अद्यावत व सर्व सुविधा आणि सुसज्‌ज असावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी आरोग्य, पोलीस कामगार, महिला बाल विकास, स्वच्छता पाणीपुरवठा, शिक्षण आदी विभागांकडील महिला संरक्षण व सक्षमीकरणाचा आढावा घेतला. 2024 पासून ते सप्टेंबर 2025 पर्यंत बालविवाहाच्या 24 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 23 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. मनोधैर्य योजनेंतर्गत 2017 पासून 2025 पर्यंत जिल्ह्यात 665 मंजूर प्रकरणे असून 332 प्रकरणांमध्ये आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.

उर्वरित प्रकारणांसाठी अनुदान प्राप्त झाले असून वितरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. लेक लाडकी योजनेंतर्गत 6 हजार 533 मुलींना लाभ देण्यात आला असून 507 लाभार्थ्यांसाठी रक्कम प्राप्त झाली आहे. पहिल्या हप्त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही चालू आहे. सातारा जिल्ह्यात शासकीय पुरुष भिक्षेकरी गृह सातारा या ठिकाणी असून महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जागेत वन स्टॉप सेंटरची इमारत बांधण्यात आली आहे. स्त्रियांचे हक्क सुरक्षित राहावेत यासाठी लक्ष्मीमुक्ती योजना राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत यामध्ये 1 हजार 189 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.