दिल्ली :  निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पेन्शन किंवा थकबाकी वेळेवर मिळाली नाही तर त्याचा फटका संबंधित बँकेला सहन करावा लागेल. एका परिपत्रकात, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, पेन्शन मिळण्यास विलंब झाल्यास पेन्शन देणाऱ्या बँकेला देय तारखेपासून सरकारी पेन्शनधारकांना देय रकमेवर वार्षिक 8% दराने व्याज द्यावे लागेल. केंद्रीय बँकेने बँकांना निवृत्तीवेतन आणि थकबाकी आपोआप हस्तांतरित करण्याचे व निवृत्तीवेतनधारकांना भरपाई मागण्यास सांगू नये असे निर्देश दिले. पेन्शनधारकांना सुधारित पेन्शन आणि थकबाकी वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आरबीआयला सतत येत होत्या. हे लक्षात घेऊन, हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.

पेन्शनधारकांना या भरपाईसाठी कोणताही दावा करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या दिवशी बँक पेन्शन किंवा पेन्शनची देय रक्कम खात्यात जमा करेल, त्याच दिवशी त्यांना व्याजाची रक्कम देखील जमा करावी लागेल. आरबीआयचा हा नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2008 पासून सर्व विलंबित पेन्शन पेमेंटवर लागू होईल.