मुंबई : शहरातील हवेची खालावत चाललेली गुणवत्ता लक्षात घेता मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. 22 जानेवारीच्या सरकारी ठरावानुसार (GR) निवृत्त IAS अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास करेल आणि तीन महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करेल.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त, मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), महानगर गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचे (महावितरण) प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष डॉ. ) आणि संयुक्त परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी-1) हे सदस्य सचिव म्हणून इतर पॅनेलचे सदस्य आहेत.

जीआरनुसार, समितीला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहकारी सदस्य म्हणून समावेश करून त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्ये शेजारच्या ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचाही समावेश होतो.

वास्तविक, 9 जानेवारी रोजी, एका जनहित याचिकाची स्वत:हून दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी आणि वाढते प्रदूषण आणि त्याचा जीवनमान, पर्यावरण आणि एकूणच टिकाऊपणावर होणारा नकारात्मक परिणाम यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. वाहनांचे उत्सर्जन हे वायू प्रदूषणाचे प्रमुख स्त्रोत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजना अपुऱ्या ठरत असल्याचे म्हटले होते.

त्याची दखल घेत राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची आणि केवळ सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.

मुंबईतील रस्ते खचणाऱ्या वाहनांमुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यात डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य आहे की व्यवहार्य आहे याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे.

सरकारने स्थापन केलेली समिती अभ्यास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरातील बेकरींनी अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी सहा वर्षांच्या आत त्यांची युनिट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही महिन्यांत गॅस किंवा इतर हिरव्या इंधनावर चालण्यासाठी रूपांतरित करा.

यापुढे कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांना कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नाही आणि ते फक्त हिरवे इंधन वापरतील या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने दिले जातील, असे त्यात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयानेही नागरी संस्था आणि एमपीसीबीला बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत.