सातारा  : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तब्बल आठ वाघ (तीन नर व पाच मादी) सोडण्यास केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रकल्पातील गाभा (कोअर) क्षेत्रात अजूनही अनेक गावांचे पुनर्वसन प्रलंबित असल्याने हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो, असा इशारा सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस नरेश देसाई यांनी दिला आहे. त्यांनी याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाकडे निवेदन सादर करून पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत वाघ न सोडण्याची मागणी केली आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सातारा जिल्ह्यातील पाटण, जावली आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील गावे येतात. यापैकी जावली तालुक्यातील आडोशी, माडोशी, खिरखिंडी, कुसापूर व रवानगी या पाच गावांतील १२० खातेदारांपैकी केवळ ७० जणांचे पुनर्वसन ठाणे जिल्ह्यात झाले आहे. उर्वरित ५० खातेदारांचा प्रश्न गेली दहा वर्षे रखडलेला आहे. तसेच वेळे व देऊर गावांचे पुनर्वसनही प्रलंबित असून, पाटण तालुक्यातील मळे व कोळणे गावांचे पुनर्वसन अजूनही जैसे थेच आहे.

देसाई यांच्या मते, ठाणे वनविभागाच्या अनास्थेमुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून गावकऱ्यांचे हाल चालू आहेत. मानवी वसाहती अद्याप अस्तित्वात असताना सह्याद्री प्रकल्पात वाघ सोडण्याच्या निर्णयावर देसाई यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ''पुनर्वसन न करता वाघ सोडण्याचा वनखात्याचा अट्टहास का? गावकऱ्यांचे जीवन धोक्यात घालून वाघ सोडले तर संघर्ष अटळ आहे,'' असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

कोअर क्षेत्रातील सर्व गावांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करावे, पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतरच वाघ सोडण्याची कारवाई करावी,अन्यथा, गाभा क्षेत्रातील सर्व ग्रामस्थ वाघ सोडण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार आंदोलन उभारतील, असा इशारा देसाई यांनी दिला आहे.