पुणे : ‘ओबीसी च्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना मराठा समाजाला लागू करण्याची घोषणा ही सरकारची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. ओबीसी, दलित महामंडळांना अपुरा निधी असताना दुसरीकडे मराठा समाजासाठी स्वतंत्र योजनांचा वर्षाव केला जातो. सामाजिक मागासलेपणाचा निकष बाजूला ठेवत हे सरकार मराठा समाजाला योजना देते हा ‘ओबीसी’ बाबत दुजाभाव असल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला.
‘ओबीसी’ समाजाप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आठ सवलती लागू करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेत त्याचा शासन निर्णय लागू केला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हाके यांनी शनिवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. हाके म्हणाले, ‘‘ओबीसी ला दिले ते आम्ही मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देत आहोत असे सरकार म्हणते.
मात्र नेमके काय दिले त्याची श्वेतपत्रिका काढावी. राज्याच्या एकूण ७ ते ८ लाख कोटी बजेटपैकी केवळ ०.६ टक्के बजेट हे शासनाने महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांहून जास्त असणाऱ्या ओबीसीच्या सामाजिक न्याय्य हक्कांसाठी दिले आहे.’
मराठा समाजाला योजना लागू करताना कोणता निकष होता, कोणती तथ्ये, समितीचे शिफारशी आहेत हे शासनाने सांगावे. कोणीतरी आंदोलन करतो व सरकार झुंडशाहीला बळी पडून, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला लाचार होऊन सरकार अशा घोषणा करते. सरकारने सामाजिक न्यायाचा निकष हा मागासलेपणाचा आहे की मतांची संख्या हे जाहीर करावे असे आव्हानही हाके यांनी शासनाला दिले. त्याची चीड ओबीसीच्या मनात असून तो येत्या काळात निवडणुकीत दाखवून देइल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
ओबीसी नेतृत्वासाठी पुढे या
‘ओबीसी’ च्या प्रश्नावर बोलायला एकही नेता पुढे येत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. चारशे ते साडेचारशे जाती वेगवेगळ्या समूहामध्ये विभागल्या असून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडता येत नाही. त्यासाठी सत्तेतील ओबीसीचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भूजबळ, गणेश नाईक, संजय राठोड, गुलाब पाटील व पंकजा मुंडे यांनी पुढे यावे असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
ताज्या घडामोडींसाठी व्हॉट्सॲप चॅनेलला फॉलो करा !
