सार्वजनिक धोरणांचा विचार करताना भावना, राजकीय परंपरा किंवा नावांपेक्षा त्यातून समाजाला काय प्रत्यक्ष लाभ झाला, हे महत्त्वाचे असते. मनरेगाच्या जागी विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 (VB GRAM G) आणल्यानंतर जो विरोध झाला, तो अनपेक्षित नव्हता. टीकाकारांच्या मते हा कायदा रोजगाराच्या हक्काला कमजोर करतो, राज्यांवर आर्थिक ओझे वाढवतो, सत्तेचे केंद्रीकरण करतो आणि महात्मा गांधींच्या नावाचा वारसा संपवतो. मात्र या आक्षेपांमध्ये धोरणाच्या मूळ रचनेपेक्षा राजकीय भूमिका अधिक ठळकपणे दिसतात.

VB G RAM G मुळे हक्काधिष्ठित चौकट नष्ट होते, हा दावा एका मूलभूत गैरसमजावर आधारित आहे. कायद्यात हक्क दिला म्हणजे तो प्रभावीपणे अंमलात येतोच असे नाही, हे मनरेगाच्या दीर्घ अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. मजुरी देण्यात होणारे विलंब, मागणी असूनही काम न मिळणे, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि राज्यागणिक वेगळी अंमलबजावणी यामुळे रोजगाराचा हक्क कागदावरच उरला. जो हक्क वेळेत आणि सातत्याने मिळत नाही, तो प्रत्यक्षात अर्थहीन ठरतो.

VB G RAM G रोजगार सहाय्याची जबाबदारी सरकारकडून काढून घेत नाही. उलट, ती अधिक स्पष्ट, मोजता येणारी आणि उत्तरदायित्वाशी जोडलेली बनवते. ठरावीक कालमर्यादा, परिणामांवर आधारित निधी आणि संस्थात्मक जबाबदाऱ्या यामुळे व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध होते. त्यामुळे ही हक्कांची कपात नसून, अपयशी ठरलेल्या यंत्रणेची सुधारणा आहे.

हा कायदा ग्रामीण विकासाबाबतच्या दृष्टिकोनात झालेला बदल दर्शवतो. मनरेगा ही ग्रामीण संकटाच्या काळात तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना होती. मात्र संकट निवारणालाच कायमस्वरूपी धोरण मानल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत प्रगतीऐवजी ठप्पपणा निर्माण होतो. VB GRAM G रोजगाराला केवळ मजुरीपुरते मर्यादित न ठेवता, कौशल्यविकास, आजीविका निर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणीशी जोडतो. रोजगारातून केवळ काम नव्हे, तर स्थिर उत्पन्न आणि पुढे जाण्याची संधी निर्माण करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

राज्यांवर वाढणाऱ्या आर्थिक भाराचा मुद्दाही वस्तुस्थितीला धरून नाही. जुन्या व्यवस्थेत केंद्राकडून निधी उशिरा मिळणे, खर्चवाटपावरून वाद आणि अनियोजित देणी यामुळे राज्यांना अडचणी येत होत्या. VB G RAM G मध्ये निधीवाटपाबाबत स्पष्ट नियम, मध्यमकालीन आर्थिक नियोजन आणि परिणामाधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे राज्यांना नियोजन करता येते आणि त्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता प्रत्यक्षात अधिक बळकट होते.

सत्तेच्या केंद्रीकरणाबाबतचे आरोपही दिशाभूल करणारे

सत्तेच्या केंद्रीकरणाबाबतचे आरोपही दिशाभूल करणारे आहेत. पारदर्शकता आणि देखरेखीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर समान निकष असणे आवश्यक आहे. मात्र कामांची निवड, अंमलबजावणी आणि देखरेख स्थानिक संस्थांकडेच राहते. बदल इतकाच आहे की आता कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारीवर अधिक भर दिला जातो. यापूर्वी देखरेखीअभावी लाभ अनेकदा कामगारांऐवजी मध्यस्थांपर्यंत पोहोचत असल्याचे दिसून आले आहे. महात्मा गांधींचे नाव कायद्याच्या शीर्षकातून वगळल्याबाबतची टीका भावनिक आहे. गांधीजींच्या विचारांचा गाभा उत्पादक श्रम, स्वावलंबन, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि नैतिक जबाबदारी हा होता. केवळ नाव जपून अकार्यक्षम व्यवस्था चालू ठेवणे हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत ठरत नाही. ग्रामीण भागात टिकाऊ मालमत्ता, स्थानिक उद्योग आणि दीर्घकालीन आजीविका निर्माण करणारा कार्यक्रम गांधीवादी विचारांशी अधिक जवळचा आहे.

कोणतीही सुधारणा विरोधाला सामोरी जाते, विशेषतः ती जुन्या राजकीय चौकटींना आव्हान देत असेल तेव्हा. मात्र सामाजिक धोरणे काळानुसार बदलली पाहिजेत. भारताची लोकसंख्या, आर्थिक मर्यादा आणि विकासाची उद्दिष्टे पाहता परिणाम देणाऱ्या योजनांची गरज आहे. VB GRAM G हा ग्रामीण रोजगार धोरणाला केवळ खर्च-केंद्रित योजनेतून परिणामाभिमुख हमीकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. खरी निवड करुणा आणि कार्यक्षमता यामधील नाही, तर बदल स्वीकारणारी कल्याणकारी व्यवस्था आणि अपयश असूनही जुन्या चौकटींना चिकटून राहणारी व्यवस्था यामधील आहे. VB G RAM G हा विचारातील बदल दर्शवतो. सार्वजनिक खर्चाला दीर्घकालीन ग्रामीण समृद्धीत रूपांतरित करण्याची ही दिशा राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली पाहिजे.