नवी दिल्ली : इकडे अमेरिकेसोबत शुल्कावरुन वाद सुरू असताना, तिकडे भारतानेसिंगापूरसोबत मोठे करार केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांची गुरुवारी (४ सप्टेंबर २०२५) नवी दिल्लीत भेट झाली. यादरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये ५ महत्त्वाचे करार झाले. ग्रीन शिपिंगपासून ते अवकाशापर्यंत, भारत आणि सिंगापूर एकत्रितपणे येत्या काळात आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाच्या राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना देतील.
लॉरेन्स वोंग यांच्यासोबत माध्यमांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, सिंगापूर आमच्या अॅक्ट ईस्ट पॉलिसीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. ही केवळ आर्थिक भागीदारी नाही, तर सामायिक मूल्ये आणि विश्वासावर आधारित खोल मैत्री आहे. वोंग यांनी यावेळी म्हटले की, अनिश्चिततेने भरलेल्या जगात भारत-सिंगापूरची भागीदारी पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
दोन्ही नेत्यांनी एकत्रितपणे मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे बांधलेल्या इंडिया मुंबई कंटेनर टर्मिनलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. सिंगापूरच्या पीएसए इंटरनॅशनलने त्यात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.
दोन्ही देशांमध्ये हे ५ मोठे करार
डिजिटल अॅसेट इनोव्हेशन - आरबीआय आणि सिंगापूरच्या नाणे प्राधिकरणामधील करार. सीमापार पेमेंट आणि डिजिटल चॅनेल मजबूत केले जातील.
एव्हिएशन प्रशिक्षण आणि संशोधन - एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआय) आणि सिव्हिल एव्हिएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापूर विमान वाहतूक क्षेत्रात क्षमता वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतील.
ग्रीन अँड डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर - दोन्ही देश संयुक्तपणे शिपिंग क्षेत्रात शून्य-उत्सर्जन इंधन आणि स्मार्ट पोर्ट तंत्रज्ञानासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करतील.
मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये कौशल्य - चेन्नईमध्ये कौशल्यासाठी एक राष्ट्रीय स्तराचे केंद्र बांधले जाईल.
स्पेस कोलाबोरेशन - सिंगापूर आणि भारत यांच्यातील अंतराळ उद्योगात सहकार्य वाढेल. आतापर्यंत भारताने सिंगापूरचे सुमारे २० उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत.
भारतासाठी सिंगापूर किती महत्त्वाचे आहे
सिंगापूर गेल्या ७ वर्षांपासून भारतातील सर्वात मोठा एफडीआय गुंतवणूकदार आहे, दोन्ही देशांमधील एकूण गुंतवणूक सुमारे १७० अब्ज डॉलर्स आहे. २००४-०५ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार ६.७ अब्ज डॉलर्स होता, जो २०२४-२५ मध्ये वाढून ३५ अब्ज डॉलर्स झाला. सिंगापूर हा भारताला आसियान देशांशी जोडणारा पूल आहे. भारत आणि सिंगापूरने लवकरच सीईसीए (व्यापक आर्थिक सहकार्य करार) आणि एआयटीआयजीए (आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार) यांचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.