मुंबई : मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी एका दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यानंतर अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले. आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या योजना ओबीसी समाजाला लागू आहेत, त्या योजना मराठा विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवार, दि. ५ जून २०२६ रोजी याबाबचा शासन निर्णय काढण्यात आलाय.

राज्यातील इतर मागास वर्ग प्रवर्गास लागू असलेली "शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना" मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लागू करण्यात यावी.  इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी लागू असलेली मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना, नियोजन विभागाने सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात यावी.

इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लागू करण्यात यावी. इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना लागू असलेली शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठीची योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विकास विभागाने राबवावी.

अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर १६ बाबींबाबतची प्रतिपूर्ती करण्याबाबतची योजना, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लागू करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित विभागाने करावी.   महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी लागू असलेली योजना मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लागू करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधित विभागाने करावी.

इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व सोयी सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी, मराठा समाजातील विद्यार्थी देखील या शैक्षणिक सवलती व सोयी सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असतील. शासन शुध्दिपत्रकान्वये विद्यार्थ्यांनी केंद्रिय प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात याव्यात.

या आठ योजनांबाबत राज्य सरकारने जीआर काढला आहे. शासन निर्णयाव्यतिरिक्त ज्या शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा इतर मागास प्रवर्गास म्हणजे ओबीसींना लागू करण्यात आलेल्या असतील अथवा भविष्यात लागू करण्यात येतील, त्या सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा पुढील आदेशाप्रमाणे मराठा समाजास आपोआप लागू होणार आहेत.

या शासन निर्णयातील तरतुदी चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू असतील. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना तसे आदेश देण्यात आलेले असून चालू वित्तीय वर्षात आणि आगामी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात याबाबत पुरेशा निधीची तरदूत करावी, असं शासन निर्णयामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे.