​सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेदरम्यान २० मार्च रोजी जिल्हा परिषद परिसरामध्ये जो अभूतपूर्व राडा झाला, त्याचे पडसाद आता राज्याच्या विधिमंडळात उमटले आहेत. भाजप विरुद्ध एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये उडालेल्या या धुमश्चक्रीने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले असून, या संघर्षात खुद्द पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. सत्तास्थापनेच्या या चढाओढीत पोलिसांनी भाजपला साथ दिल्याचा आरोप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून करण्यात आल्यानंतर, आज विधिमंडळ अधिवेशनात या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.

​पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत आपली कैफियत मांडताना अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना सातारा पोलीस अधीक्षकांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी पक्षपातीपणे वागणूक दिली. "मी मधुमेहाचा रुग्ण असूनही मला आणि माझ्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी आरोपींसारखे फरफटत नेले, धक्काबुक्की केली आणि मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला," असा गंभीर आरोप देसाई यांनी केला. माझे आजोबा या राज्याचे गृहमंत्री होते, त्या पदाचा आणि लोकशाहीचा सन्मान राखला गेला नाही, असे सांगतानाच त्यांनी सातारा एसपी तुषार दोशी यांच्यासह १०० पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी लावून धरली.

​या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा मोठा गुन्हा असल्याचे सांगत त्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच दोन सदस्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला, ही वस्तुस्थिती त्यांनी सभागृहासमोर मांडली. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भाजपची बाजू सावरताना मंत्र्यांना शिवीगाळ करण्याचा अधिकार कुणाला दिला, असा सवाल उपस्थित केला.

​या सर्व गदारोळात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत सातारा एसपी तुषार दोशी यांच्यासह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांनी या निर्देशांना विरोध दर्शवत वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची गरज व्यक्त केली. जिल्हा परिषद कार्यालयाचे गेट तोडून आत घुसणाऱ्या हजारो लोकांवर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या राजकीय रणकंदनामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार कमालीचे संतप्त असून, मंत्र्यांना मिळणारी दुय्यम वागणूक सहन केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. साताऱ्यातील या संघर्षाने आता राज्याच्या राजकारणाने एक नवे वळण घेतले आहे.