तिरुअनंतपुर : विकसित भारताच्या निर्मितीत आपली शहरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकार शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे., विकसित भारताच्या निर्मितीत आपली शहरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकार शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. केंद्र सरकार शहरी गरीब कुटुंबांसाठी बरेच काम करत आहे.  केरळमधील सव्वा लाख शहरी गरिबांना त्यांची कायमस्वरूपी घरे मिळाली आहेत. त्यामुळे विकसित भारतासाठी देशात एकजूट निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधन नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

मोदी यांनी शुक्रवारी केरळच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी तिरुअनंतपुरममध्ये एक भव्य रोड शो आयोजित केला. हा रोड शो थंपनूर ओव्हरब्रिजपासून सुरू झाला आणि पुथरीकंदम मैदानावर संपला. मोदी म्हणाले की, एलडीएफ आणि यूडीएफ यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे केरळला भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणाच्या दुष्टचक्रात ढकलले आहे.  त्यांचे झेंडे आणि चिन्हे वेगवेगळी असली तरी, त्यांचे राजकारण आणि अजेंडे मोठ्या प्रमाणात सारखेच आहेत:

प्रचंड भ्रष्टाचार, जबाबदारीचा अभाव आणि फुटीरतावादी सांप्रदायिकतेला प्रोत्साहन. दोन्ही पक्षांना माहित आहे की त्यांना दर पाच वर्षांनी सत्ता गाजवण्याची संधी मिळते. परंतु मूलभूत समस्या अजूनही कायम आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज संपूर्ण देश विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी एकत्रितपणे काम करत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत, देशभरात ४ कोटींहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत आणि गरिबांना देण्यात आली आहेत. शहरी गरिबांसाठी १ कोटींहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत.

गरीब कुटुंबांचे वीज बिल वाचावे, यासाठी पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली. आयुष्मान भारत अंतर्गत गरिबांना ५ लाख रुपयांची मोफत आरोग्य सेवा मिळत आहे. महिलांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी मातृ वंदनासारख्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करमुक्त केले आहे. याचा केरळमधील लोकांना, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा झाला आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत लाखो देशवासीयांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी लक्षणीय काम करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान स्वनिधी योजना…

मोदी पुढे म्हणाले, रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्या विक्रेत्यांची अवस्था पूर्वी खूपच वाईट होती. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेपासून देशभरातील लाखो रस्त्यावरील विक्रेत्यांना बँकांकडून महत्त्वपूर्ण मदत मिळाली आहे. लाखो रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे पहिले बँक कर्ज मिळाले आहे. आता, भारत सरकार एक पाऊल पुढे टाकत या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना क्रेडिट कार्ड देत आहे. अलीकडेच, येथे पंतप्रधान स्वनिधी क्रेडिट कार्ड देखील वितरित करण्यात आले. यामध्ये केरळमध्ये १०,००० आणि तिरुअनंतपुरममध्ये ६०० समाविष्ट आहेत. पूर्वी फक्त श्रीमंतांकडेच क्रेडिट कार्ड होते. पण आता रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडेही क्रेडिट कार्ड आहेत.