सातारा : राज्य शासनाने 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतचे शेती पंपधारक शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफ केलेले आहे. मात्र 7.5 अश्वशक्ती वरील बिलांना अद्याप माफी मिळालेली नाही. त्यामुळे माफी न मिळालेले शेतकरी चिंतित आहे. मुळात शेतीपंपाची ही बिले बेकायदेशीर आहेत, असा आरोप करत या सर्व बिलांना सरसकट माफी मिळावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना आज देण्यात आले.
यावेळी अर्जुनभाऊ साळुंखे, मनोहर येवले, रमेश पिसाळ, राजू घाडगे, उमेश घाडगे, आप्पा घोरपडे, विशाल गायकवाड, भीमराव चव्हाण, प्रदीप चव्हाण, मिलिंद चव्हाण, संतोष चव्हाण, महादेव डोंगरे, जनार्दन आवारे, इत्यादी सदस्य उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद आहे की, राज्य शासनाने जाहीर केलेली ही योजना अर्धवट आहे. ज्या शेतकर्‍यांना वीज बिलाची माफी मिळाली त्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन आहे. मात्र 7.5 अश्वशक्ति पेक्षा जास्त  वीज बिलांना माफी मिळालेली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात तीन लाख 68 हजार शेतकरी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यातील सर्वात जास्त संख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची आहे. कारण हा भाग डोंगरदर्‍यांनी व्यापलेला आहे. शेतकर्‍यांना कमी जमीन असून सुद्धा जास्त हेडवर पाणी शेतीसाठी पाईपलाईन करावी लागते. नदी धरणे यांचे सुद्धा प्रमाण या भागात जास्त असल्याने लांब अंतर पडल्यावर पाईपलाईन करून पाणी न्यावे लागते. जास्त क्षमतेच्या मोटारी बसवाव्या लागतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या वीज बिलाच्या संदर्भात माफी दिली जावी.
तसेच अनेक धरणांची निर्मिती 1996-97 मध्ये  झाली. मात्र वितरिकाची कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. याला शेतकरी जबाबदार नाही. शेतकर्‍याचे शेतीपंपाचे लाईट बिल पूर्ण माफ व मोफत लाईट देण्याच्या आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ते राज्य शासनाने पाळताना अध्यादेशामध्ये भेद केला आहे. सध्या वीज बिलांची थकबाकी आहे. त्याची वसुली महावितरणही करू शकत नाही. त्यामुळे 7.5 अश्वशक्ती वरील सर्व शेतकर्‍यांना या योजनेत सहभागी करून विज बिल माफी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा या विषयावर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.