सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेत सत्ता काबीज करण्यासाठी झालेल्या हायव्होल्टेज ड्राम्याचे पडसाद अद्यापही उमटत असून, नेत्यांच्या राजकीय साठमारीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा बळी गेल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे. 'साम-दाम-दंड-भेद' या नीतीचा वापर करून भाजपने जिल्हा परिषदेवर झेंडा तर फडकवला, मात्र या प्रक्रियेत गृहविभागाचे आदेश पाळणाऱ्या पोलीस अधीक्षकांना आपल्या पदावरून हात धुवावा लागला आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यात नव्याने रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये आता चार मंत्री आणि डझनभर पुढाऱ्यांच्या संघर्षात आपली 'कोशिंबीर' तर होणार नाही ना ? याची आता काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

​क्रांतिकारकांचा आणि देशाला दिशा देणाऱ्या नेतृत्वाचा वारसा लाभलेल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये  झालेली राजकीय घडामोड जिल्ह्याच्या परंपरेला धक्का देणारी ठरली. सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत नसतानाही प्रशासनाला हाताशी धरून भाजपने महायुतीमधील आपल्याच मित्रांना खिंडीत गाठले. एरवी गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना पकडण्यासाठी वेळ घेणारे पोलीस प्रशासन जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या दिवशी मात्र कमालीचे तत्पर दिसले. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांनी आखलेली 'फिल्डिंग' आणि त्याला प्रशासनाने दिलेली साथ, यामुळे लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासला गेल्याची टीका झाली होती. 

​जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई, संदीप मांडवे आणि कामेश कांबळे यांना रोखण्यासाठी भाजपने 'ऑपरेशन लोटस' अंतर्गत चक्रे फिरवली होती. खबरदारी म्हणून विरोधकांनी आपल्या सदस्यांना अज्ञात स्थळी हलवले होते, तरीही सत्तेच्या हव्यासापोटी महाबळेश्वर पोलीस ठाण्यात अपहरणाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या दारात पालकमंत्र्यांच्या गाडीतून उतरणाऱ्या सदस्यांना पोलिसांनी ज्या पद्धतीने ताब्यात घेतले, तो सर्व प्रकार माध्यमांनी प्रत्यक्ष टिपला. होता या प्रकारामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. 

​सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये झालेल्या राड्यात पोलिसांनी सत्ताधारी भाजपच्या सांगण्यावरून महायुतीमधील मित्रपक्षाच्या मंत्री आणि आमदारांशी केलेली धक्काबुक्की युतीमध्ये मिठाचा खडा टाकणारी ठरली. या प्रकारामुळे संतापलेल्या पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा दौऱ्यावर येताच पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या प्रमुखांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली.

​सातारा जिल्ह्यात सध्या चार मंत्री असून ते सर्व महायुतीचे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या या राड्यामुळे त्यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. भविष्यात या मंत्र्यांमध्ये पुन्हा दिलजमाई होण्याची शक्यता धुसर असल्याने, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सत्तेच्या या साठमारीत कोणाची बाजू घ्यायची आणि कोणाचा रोष ओढवून घ्यायचा, या पेचात जिल्ह्यातील अधिकारी अडकले असून आगामी काळ प्रशासनासाठी कसोटीचा ठरणार आहे.