कराड :  वाघ, सहशिकारी प्राणी आणि त्यांच्या भक्ष्य असलेल्या प्राण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी कार्यरत राज्यस्तरीय समितीची १३ वर्षांनंतर पुनर्रचना झाली आहे. बदललेल्या रचनेमुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील व्याघ्र भ्रमण मार्गांचे संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे. त्यासह प्रकल्पाचा राधानगरी अभयारण्य, तिलारी, दोडामार्ग, कर्नाटकातील काली, भद्रा व संरक्षित क्षेत्रांशी जैविक संपर्क कायम ठेवण्यासाठी निर्णय घेता येणार आहे. 

प्रकल्पातील रस्ते, रेल्वे, खाणकाम, वीजवाहिन्यांसह विकास प्रकल्पांमुळे कॉरिडॉरबाधित होऊ नयेत, यासाठी समन्वय साधता येणार आहे. सह्याद्रीसह अन्य व्याघ्र प्रकल्पांनाही समिती महत्त्वाची ठरणार आहे. सह्याद्रीत नैसर्गिकरीत्या स्थलांतर करणाऱ्या वाघांसाठी सुरक्षित अधिवास व पुरेशी भक्ष्यसाखळी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाऊ शकते. आवश्यकतेनुसार अधिवास सुधारणा, पाणवठे, गवताळ क्षेत्र विकास आणि भक्ष्य प्राणी संवर्धनाची कामे गतीने होऊ शकतात. त्यासाठी समिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

नव्या रचनेत नव्या सदस्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्रसह अन्य व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवली आहे. त्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. वनमंत्री उपाध्यक्ष आहेत. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व ताडोबा-अंधारीचे क्षेत्र संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक, वन, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व पंचायत राज विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, बाँबे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी, वाइल्ड लाइफ कन्झर्व्हेशन ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांचा समितीत समावेश आहे. यापूर्वीची समिती २०१३ मध्ये पुनर्गठीत झाली होती. वन्यजीव संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने या निर्णय महत्त्वाचा आहे.

नव्या रचना झालेल्या समितीमुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा केवळ एक संरक्षित क्षेत्र न राहता पश्चिम घाटातील वाघांच्या दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा लँडस्केप म्हणून अधिक प्रभावीपणे विकसित होण्यास मदत होईल.

रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक, कराड