सातारा : साखरेचा साठा संपत आला आहे, या कारणावरून केंद्र व राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याची घाई करू नये. हंगाम लवकर सुरू केल्यास त्याचा थेट फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तसेच साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणाला बसणार आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा थेट विरोध आहे. सरकारने सक्ती केल्यास कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, अर्जुनराव साळुंखे, एस. के. महामुलकर, रमेश पिसाळ आदी उपस्थित होते.
राजू शेट्टी म्हणाले, १५ ऑक्टोबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार झालेला दिसत नाही. साखरेचा साठा कमी होत असल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी त्याचा भार ऊस उत्पादकांच्या माथी मारणे योग्य नाही. ऊस पूर्ण परिपक्व होण्यापूर्वी तोडणी झाल्यास साखर उताऱ्यावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
यंदा साखर उतारा सुमारे १.५ टक्क्यांनी घटण्याची भीती असून त्याचा परिणाम ऊस उत्पादकांना प्रतिटन सुमारे ५०० रुपयांचा फटका बसू शकतो, असा दावा शेट्टी यांनी केला. ऊस वाढीच्या काळात तोडणी झाल्यास वजनातही घट होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणावरही होईल, असे त्यांनी सांगितले.
‘क्रशिंग लायसन्स’ देण्याच्या अधिकाराबाबतही साखर आयुक्तांच्या निर्णयाला कोणी विचारत नाही, असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला. गळीत हंगामाची तारीख निश्चित करताना ऊस उपलब्धता, साखर उतारा, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, १० ऑक्टोबर रोजी कोल्हापुरात २५ वी ऊस परिषद घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये यंदाच्या ऊस दराबाबत भूमिका जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
‘शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अधिक देण्याची भूमिका सरकार का घेत नाही?’ असा सवाल करत त्यांनी साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) वाढ करण्याची मागणी केली. साखरेची MSP ५,००० रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करून तो १,९७० रुपये करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गतवर्षीची सुमारे २६५ कोटी रुपयांची FRP अद्याप थकीत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. शेतकऱ्यांची थकीत FRP देण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी हंगामाच्या तारखेवरून निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, २९ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथे निवास स्थानासमोर होणाऱ्या आंदोलनात महाराष्ट्र व कर्नाटक येथील शेतकरी संघटनेचे सुमारे एक लाख शेतकरी सहभागी होणार असल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर करण्यात येईल. पुणे-बेंगळुरू महामार्ग रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
“शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न करता १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरेल. सक्तीने कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कारखाने बंद पाडण्याची भूमिका घेतली जाईल,” असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.