सातारा : भारताच्या बालविवाह मुक्त अभियानाच्या लढ्याला यश आले असून दि. २७ नोव्हेंबर हा बाल, लवकर व सक्तीच्या विवाह निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिली. त्यामुळे बालविवाहाविरोधातील जागतिक लढ्याला ऐतिहासिक वळण मिळाले आहे. गतवर्षीच भारताच्यावतीने सातार्‍यातील दलित महिला मंडळाच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रसंघाचा युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन या व्यक्‍तिगत गटातील पुरस्कारानंतर आता बालविवाह मुक्त अभियानाच्या माध्यमातून दुसर्‍यांदा जागतिक स्तरावर भारताची मोहर उमटली आहे, अशी माहिती दलित महिला विकास मंडळाच्या सचिव अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने दि. २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी 'बाल विवाह मुक्त भारत' हे राष्ट्रीय अभियान सुरू केले. त्यामुळे ही तारीख भारताच्या बालविवाहविरोधी जनआंदोलनाची महत्त्वाची ओळख बनली. जागतिक स्तरावरील निर्णयामध्ये सातार्‍यातील ‘लेक लाडकी अभियान’ व दलित महिला विकास मंडळाचे योगदान राहिल्याने सातार्‍याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
दलित महिला विकास मंडळाच्या सचिव अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे म्हणाल्या, ही केवळ एका तारखेला मिळालेली मान्यता नसून प्रत्येक मुलीला बालपण, शिक्षण, सुरक्षितता, सन्मान व स्वतःच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठीच्या लढ्याला मिळालेली जागतिक मान्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या पुरस्कारनंतर आता २७ नोव्हेंबरला बालविवाह निर्मूलनासाठी जागतिक दिवस म्हणून मिळालेली मान्यता हा सन्मान तर आहेच. पण त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. भारताचा अनुभव आता जगासमोर मांडण्याची आणि जागतिक चळवळ अधिक मजबूत करण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. हा केवळ स्मरणाचा दिवस न राहता गावपातळीपासून जागतिक पातळीपर्यंत कृतीचा दिवस झाला पाहिजे, असेही मत अ‍ॅड. देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, गेल्या ३३ वर्षांहून अधिक काळ महिला व मुलींच्या हक्कांसाठी काम करणार्‍या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांना ११ जुलै २०२५ रोजी न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाचा युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन हा पुरस्कार व्यक्तीगत गटात मिळाला होता. मुलींचे संरक्षण, लैंगिक समानता, महिलांचे अधिकार व बालविवाह प्रतिबंधासाठी केलेल्या कार्याची संयुक्त राष्ट्रांनी दखल घेत हा गौरव केला होता. या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनीही महाराष्ट्रातील बालविवाह प्रतिबंध आणि महिलांना कायदेशीर मदत देण्याच्या अ‍ॅड. देशपांडे यांच्या कार्याची दखल घेतली होती.
जागतिक स्तरावरील निर्णयामध्ये सातार्‍यातील ‘लेक लाडकी अभियान’ व दलित महिला विकास मंडळाचे योगदान राहिल्याने सातार्‍याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. दलित महिला विकास मंडळाच्या माध्यमातून शंभरहून अधिक बालविवाह थांबवले असून ५०० मुलींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मंडळाच्या पाठबळामुळे २० मुलींनी स्वतःचा बालविवाह नाकारत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मुलींना त्यांचे अधिकार माहीत झाल्याने त्यांना योग्य कायदेशीर व सामाजिक आधार मिळाला तर त्या स्वतःच्या आयुष्याचा निर्णय घेऊ शकतात.