सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा आगामी १८ तारखेला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीकडे लागल्या असून, या पदाच्या निर्णयावरून महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये मतप्रवाह समोर आले आहेत.
​जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदाचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, हा अधिकार जिल्हा पातळीवर नसल्याने त्यावर स्थानिक पातळीवर चर्चा करणे उचित नाही, अशी भूमिका मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मांडली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी वेगळा सूर लावला आहे. प्रत्येक वेळी वरिष्ठ नेत्यांकडे जाऊन त्यांना त्रास देण्यापेक्षा, पॅनेल बिनविरोध करताना ज्याप्रमाणे जिल्ह्यातील नेते एकत्र बसले होते, तसेच आताही स्थानिक पातळीवर एकत्र बसून चर्चेतून सुवर्णमध्य काढावा, असे प्रतिपादन देसाई यांनी केले.
​या संदर्भात सविस्तर बोलताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले की, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढवण्यात आली. पॅनेल निश्चित करताना तालुक्यातील अकरा जागांवर स्थानिक राजकीय समीकरणानुसार कोणीही हस्तक्षेप करायचा नाही आणि जिल्हा प्रवर्गातील दहा जागा बिनविरोध करायच्या, असा निर्णय झाला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहा जागा बिनविरोध झाल्या आणि उर्वरित जागांवरही महायुतीचेच सर्व संचालक निवडून आले. त्यावेळीच वरिष्ठ नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते; केवळ एखाद-दुसऱ्या जागेवर अडचण आल्यास वरिष्ठांकडे येण्यास सांगितले होते.
​त्यामुळे आताही अध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेताना सुरुवातीला जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्र बसावे, असे देसाई म्हणाले. किरकोळ कारणांसाठी सारखे मुंबईला जाऊन वरिष्ठ नेत्यांकडे गाऱ्हाणे मांडण्यापेक्षा स्थानिक स्तरावरच मार्ग काढणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. तथापि, स्थानिक पातळीवर चर्चा करूनही तोडगा निघाला नाही, तर शेवटी फडणवीस, शिंदे आणि पवार हे तीनही वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील, तो जिल्ह्यातील सर्व संचालकांना आणि नेत्यांना पूर्णपणे मान्य असेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
​दुसऱ्या बाजूला, मंत्री जयकुमार गोरे यांनी मात्र चेअरमनपदाचा निर्णय पूर्णपणे वरिष्ठ पातळीवरच होईल यावर ठाम असल्याचे सांगितले. महायुती म्हणून निवडणूक लढल्यामुळे पुढील प्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील महायुतीच्या बैठकीतच चेअरमन ठरवला जाईल, असे पूर्वी ठरले आहे. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर याबाबत चर्चा करणे योग्य नाही, असे गोरे यांचे म्हणणे आहे. या दोन प्रमुख मंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड स्थानिक चर्चेतून मार्गी लागणार की अंतिम निर्णयासाठी वरिष्ठ दरबारी जाणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.