मुंबई :  वसई-विरार महापालिकेतील नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने छापा टाकला. वसई आणि हैद्राबाद येथील त्यांच्या घरांवर एकाच वेळी करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल ८ कोटी रुपये रोख रक्कम आणि सुमारे २३ कोटी रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.

ही कारवाई भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू करण्यात आली असून, ईडीच्या या कारवाईमुळे वसई-विरार महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पुढील चौकशी सुरू असून, इतर संबंधित व्यक्तींच्या व्यवहारांचीही तपास यंत्रणा बारकाईने छाननी करत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारती घोटाळा प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) मार्फत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात दोन-तीन दिवसांपूर्वी १३ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकण्यात आले. या करवाईत बिल्डर, वसई-विरार महापालिकेतील अधिकारी यांचाही समावेश होता. या चौकशीच्या केंद्रस्थानी वाय. एस. रेड्डी, वसई-विरार महापालिकेचे नगरविकास विभागाचे उपसंचालक, हे सध्या आहेत. रेड्डी यांच्याकडे विकास आराखड्याच्या मंजुरीची जबाबदारी होती, त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

२०२० पासून महापालिकेत प्रशासकीय राज सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांना मुक्तसंचाराची संधी मिळाल्याची चर्चा आता उफाळून आली आहे. रेड्डी यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर अनेकांमध्ये खळबळ उडाली असून, त्यांनी यापूर्वीही निलंबनाचा सामना केलेला आहे. ईडीची चौकशी सुरू असून, यामध्ये आणखी काही अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

वसई-विरार महापालिकेतील उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांचे नाव यापूर्वीदेखील भ्रष्टाचारप्रकरणी चर्चेत राहिले आहे. २०१६ साली एका नगरसेवकाला २५ लाखांची लाच देताना त्यांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली होती. या कारवाईदरम्यान त्यांच्या बँक लॉकरमधून ३४ लाखांची रोकड आणि दोन किलो सोने, तर हैदराबादमधील घरातून ९२ लाख रुपये रोख आणि चार किलो सोने जप्त करण्यात आले होते.त्यावेळी वसई-विरार महापालिकेने त्यांना निलंबित केले होते. मात्र, २०१७ मध्ये पुन्हा सेवेत घेतल्यामुळे या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

रेड्डी हे मूळचे सिडकोचे अधिकारी असून, २०१० मध्ये प्रतिनियुक्तीवर वसई-विरार महापालिकेत आले होते. २०१२ मध्ये त्यांची नगररचना विभागात उपसंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी, ७ जून २०११ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावामधून त्यांना महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

त्यानंतर रेड्डी यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत घोटाळ्यांची मालिका सुरू ठेवली, असा आरोप आहे. आपल्या कारवायांची वाच्यता होऊ नये म्हणून त्यांनी तत्कालीन नगरसेवक धनंजय गावडे यांना २५ लाखांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळीच त्यांना अटक करण्यात आली होती.