मुंबई : मणिपूरमधील हिंसाचाराबाबत  केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये जावं. राजकारण बाजूला ठेऊन देशाच्या हिताचं काम केलं पाहिजे. तिथल्या महिलांना आणि नागरिकांना न्याय मिळावा अशी मागणी आम्ही पंतप्रधानांना अनेकवेळा केली आहे, असं म्हणत शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

महाराष्ट्रात देखील गुन्हेगारी वाढली असं केंद्र सरकारकडूनच सांगण्यात येत आहे. राज्यातील सरकार अपयशी ठरलं आहे. काल बारामतीत घटना घडली ती दुर्दैवी आहे. अशा घटना होऊ नये असं माझं मत आहे, असं सुप्रिया सुळेंनी  सांगितले. भाजपकडून इतिहास बदल्यांचा प्रयत्न आहे. भाजपचे लोक चुकीचा इतिहास मांडत आहे. मात्र आम्ही त्यांना मांडू देणार नाही, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. 

शरद पवारांवर जनतेने प्रेम आणि विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपला पाहिजे. त्याची ही पोहोचपावती आहे. दिल्लीत शरद पवार यांच्याकडे एक हक्काचा माणूस म्हणून बघितलं जातं, पण जरी वेगळा पक्ष असला तरी आणखी एक आपला हक्काचा माणूस आहे, ते म्हणजे नितीन गडकरी.  तसेच बारामतीचा जागा कुठला पक्ष लढवणार हे अजून निश्चित झालेलं नाहीय. गणेशोत्सवानंतर यावर चर्चा होईल. कोण-किती जागा लढवणार, यावर निर्णय झाला आहे, अशी माहिती देखील सुप्रिया सुळेंनी दिली. 

अनेक वेळा आपल्याला अस्वस्थ करणारी परिस्थिती असते. अन्याय झाला असं वाटतं. ज्यांनी पक्ष स्थापन केला त्यांचा पक्ष काढून घेतला.  हा देश संविधानानेच चालणार कुठल्याही आदर्श शक्तीच्या मनमर्जी न चालणार नाही. संविधान वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, नेहमी सत्याचाच विजय होतो. काहीही झालं तरी आम्हाला न्याय मिळेल. न्यायालयाने आम्हाला लवकर न्याय द्यावा, असं असं सुप्रिया सुळेंनी सांगितले. 

काही महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या देशातील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी देश आणि राज्य पातळीवर भाजपला चांगलाच धक्का दिला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजप प्रणित (BJP) आघाड्यांची मोठी पिछेहाट झाल्याचे चित्र आहे. राज्यातील एकूण 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी भाजपप्रणित महायुतीला अवघ्या 17 जागांवर विजय मिळाला आहे. तर महाविकास आघाडीची 30 जागांवर सरशी झाली आहे. या निकालांनी महायुती आणि भाजपचे नेते प्रचंड अस्वस्थ झाले असल्याचेही बघायला मिळाले आहे. कारण लोकसभेचा हाच ट्रेंड आगामी विधानसभा निवडणुकीत कायम राहिला तर कदाचित महायुतीची सत्ता जाणे अटळ असल्याची शक्यता आहे.