नवी दिल्ली : बांगला देशने पश्चिम बंगालला लागून असलेल्या सीमेवर तुर्की निर्मित ड्रोन तैनात केल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर भारताने (India) बांगला देश सीमेवर पाळत वाढवली ​​आहे. याबाबतचे वृत्त इंडिया टुडेने सुत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. शेख हसीना यांच्या नेतृत्त्वाखालील अवामी लीग सरकार कोसळल्यानंतर सीमा भागात दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ होत असल्याचे संकेत गुप्तचर माहितीच्या आधारे देण्यात आले आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय लष्कर देशाच्या सीमेजवळ बायरक्तर टीबी२ मानवरहित हवाई वाहन (यूएव्ही) तैनात केल्याच्या माहितीची शहानिशा करत आहे. या ड्रोनचा वापर बांगला देशच्या ६७व्या सैन्याकडून गुप्तचर, पाळत ठेवणे आणि टेहळणी मोहिमांसाठी केला जातो. हे ड्रोन संरक्षणच्या उद्देशांसाठी तैनात केला असल्याचा दावा बांगला देशकडून करण्यात आला आहे. पण संवेदनशील भागात अशाप्रकारचे अत्याधुनिक ड्रोन तैनात करण्याच्या हालचालीकडे भारत बारीक लक्ष ठेवून आहे.

शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात ज्या दहशतवादी गटांना रोखण्यात आले होते; ते आता भारतीय सीमेजवळील भागांत पुन्हा सक्रिया होताना दिसत आहेत. हे दहशतवादी गट आणि तस्करी नेटवर्क बांगला देशातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेऊन भारतात घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांनी म्हटले आहे.

एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने सांगितले की, "हसीना यांना सत्तेवरुन हटवल्यानंतर सीमा भागात भारतविरोधी गट वाढले आहेत. बांगला देशातील राजकीय अस्थिरता आणि भारतीय सीमेजवळ अत्याधुनिक मानवरहित हवाई वाहनाच्या (UAV) तैनातीमुळे अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे."

बायरक्तर TB2 ड्रोन या वर्षाच्या सुरुवातीला बांगला देशने विकत घेतले होते. यामुळे त्यांनी पाळत ठेवण्याची आणि सौम्य स्ट्राइक ऑपरेशन्स करण्याची क्षमता वाढवली आहे. डिफेन्स टेक्नॉलॉजी ऑफ बांगला देश (DTB) च्या माहितीनुसार, ऑर्डर केलेल्या १२ पैकी ६ ड्रोन कार्यान्वित आहेत.

बांगला देशातील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर सशस्त्र सैन्यदल आधीच हाय अलर्टवर आहेत. ते सीमेवर नव्याने तैनात केलेल्या ड्रोनवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सशस्त्र दलांकडे हेरॉन टीपी सारखे ड्रोन तैनात करण्याचा आणि संवेदनशील भागात ड्रोन रोखणारे काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन तीव्र करण्याचा पर्याय आहे. एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, "आम्ही सीमेवरील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. आमच्या सीमेची सुरक्षा आणि संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रतिकारात्मक उपाययोजना करू."