सातारा  :  शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण चांगले करणे हे सर्व प्रशासन मुख्याध्यापक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी या सर्वांचे कर्तव्य आहे.  केवळ शिक्षणांचा हक्क हा कायदा करुन लाभ होणार नाही तर कायद्याबरोबरच मुलांना शाळेत यावे, असे आनंदाने उत्सुकतेने वाटले पाहिजे असे आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे.  मुले केवळ परिक्षेत पास होऊन उपयोगाचे नाही तर त्यांना जीवन जगण्याचाा आत्मविश्वास शिक्षणातून मिळाला पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधकिारी संतोष पाटील यांनी केले.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि जिल्हा प्रशासन सातारा, महाराष्ट्र यांच्या सहकार्याने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेक व्ह्यू हॉटेल सातारा येथे शिक्षण, मानसिक आरोग्य, बाल न्याय, पोक्सो कायदा यावर लक्ष केंद्रित करून बाल हक्कांच्या मुद्यांवर एक दिवसीय जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले. यामध्ये मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव नीना बेदरकर, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या श्रीमती महिमा लाल,  जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील, सीडब्ल्यूसी साताराच्या अधिवक्ता आणि अध्यक्षा सुचित्रा घोगरे-काटकर, ॲड. योगेंद्र सातपुते, शालेय मानसोपचार तज्ञ अजित पाटील यांची प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, सातारा जिल्हा हा प्राथमिक शिक्षणाच्या विविध पातळ्यांवर अग्रगण्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातारा जिल्ह्याला शिक्षणातील विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण करण्यासाठी बोलविले आहे.  ही फार अभिमानाची बाब आहे. या सादरीकरणाच्या दृष्टीने आजची कार्यशाळा महत्वपूर्ण  ठरेल. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील शाळा, त्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा व या  कायद्याची अंमलबजावणी याबाबत कार्यशाळेत गांभीर्याने विचारमंथन व्हावे.  मुलांसाठी असलेले कायदे, त्याची अंमलबजावणी यावर अभ्यास होणे आवश्यक आहे.  आजची लहान मुले ही देशाचा उद्याचा आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे ही पिढी शारीरिक व मानसिक दृष्ट्याही खंबीर असणे आवश्यक आहे. आताची शिक्षण पध्दती विद्यार्थ्यांच्या मनाचा विचार करुन आखलेली आहे.  छडी लागे छम् छम् विद्या येई घम घम् ही धारणा आता प्रतिबंधीत करण्यात आली आहे. 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव नीना बेदरकर म्हणाल्या, प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे.  शिक्षणाबरोबरच मुलांना सुरक्षिततेचाही अधिकार आहे.  ज्ञान हे शस्त्र बनवून समाजाच्या हितासाठी वंचिताच्या उत्त्थानासाठी त्याचा उपयोग केला पाहिजे यादृष्टीने आज बाल हक्कांच्या मुद्यांवर एक दिवसीय जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या एकदिवसीय चर्चेत सरकारी आणि खाजगी शाळांचे मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती (एसएमसी) आणि पालक शिक्षक संघटनांचे सदस्य (पीटीए), जिल्हा बाल संरक्षण युनिट, मानव तस्करी विरोधी युनिट, बाल कल्याण पोलिस अधिकारी, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था (डीआयईटी) चे प्राध्यापक, विशेष बाल पोलिस युनिट, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम बाल संरक्षण समिती (व्हीसीपीसी) चे सदस्य, जिल्हा टास्क फोर्स (डीटीएफ), जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) चे प्रतिनिधी त्यांना शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) कायदा २००९, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पीओसीएसओ) कायदा, २०१२ यासारख्या प्रमुख बाल संरक्षण चौकटींतर्गत कारवाईयोग्य उपाय याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

या परिषदेची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने आणि मान्यवरांचा सत्कार करून झाली. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या श्रीमती महिमा लाल म्हणाल्या, बाल हक्क प्रकरणे ही केवळ आकडेवारी नाहीत.  त्यातील प्रत्येक प्रकरण एका मुलाची आणि एका कुटुंबाची कहाणी आहे.  त्या म्हणाल्या, केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येक मुलाच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, सरकारची उद्दिष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी सर्व भागधारकांवर आहे. श्रीमती लाल यांनी शासकीय यंत्रणा, नागरिक आणि इतर घटकांमध्ये परिषदा आणि कार्यशाळा आयोजित करून जागरुकता निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर दिला.  गेल्या ६ महिन्यांत एनसीपीसीआरने सुमारे २६ हजार प्रकरणे निकाली काढली आहेत, २३०० हून अधिक मुलांची सुटका केली आहे, १००० हून अधिक मुलांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील सीसीआयमध्ये परत पाठवले आहे आणि एनसीपीसीआरच्या व्यवस्थापनासाठी ए आय तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे. त्यांनी सहभार्गीना एनसीपीसीआरच्या भविष्यातील प्रयत्नांबद्दल माहिती दिली, ज्यामध्ये मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडवणे, बाल लैंगिक शोषण साहित्य (सीएसएएम) च्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी एआय टूलचा विकास करणे आणि प्रमुख बाल हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन धोरणे विकसित करणे यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कौतुकाने प्रेरित होऊन, एनसीपीसीआरच्या धोरणांचा व उपक्रमांचा अनेक शाळांनी स्वीकार केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 तांत्रिक चर्चामध्ये चार प्रमुख विषयगत क्षेत्रांचा समावेश होता. शालेय मानसोपचार तज्ञ अजित पाटील यांनी सादर केलेल्या शारीरिक शिक्षा आणि त्याचे लपलेले वणः ओळख प्रतिबंध आणि प्रतिसाद यंत्रणा या विषयावर शाळांमध्ये मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करताना मुलांचे मानसिक आरोग्य जपण्यावर भर देण्यात आला. सीडब्ल्यूसी साताराच्या अधिवक्ता आणि अध्यक्षा सुचित्रा घोगरे काटकर यांनी शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळाला प्रतिबंध शिक्षक, मुले आणि पालकांना सक्षम बनवणे, ॲड. योगेंद्र सातपुते यांनी बाल न्याय कायदा, २०१५ आणि पोक्सो कायदा, २०१२ च्या अंमलबजावणीतील मुद्दे आणि त्यातील त्रुटी यावर विवेचन केले.

प्रत्येक सत्रात संस्थात्मक बळकटीकरण, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि कायदेविषयक हेतूंना जमिनीवरील संरक्षणात रूपांतरित करण्यासाठी आंतर-विभागीय अभिसरण सुधारण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करण्यात आली. एनसीपीसीआरच्या चर्चा आणि विषयगत सादरीकरणांवरून, पुढील प्रमुख मुद्दे आणि शिफारसी समोर आल्या.  बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ नुसार अपुरे कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधा, बाल संगोपन संस्थांचे निरीक्षण आणि देखरेख सुधारण्याची गरज, बाळंतपणानंतरची काळजी, दत्तक घेणे आणि पुनर्वसन यांच्यातील संबंध मजबूत करणे, रिअल-टाइम केस मॉनिटरिंगसाठी ट्रॅक-चाइल्ड आणि सीसीटीएनएसचे एकत्रीकरण यासारखे मुद्यांवर चर्चा झाली. पॉक्सो कायदा, २०१२ नुसार  सामाजिक धारणांमुळे कमी प्रमाणात केसेसे दाखल होणे, तपास, वैद्यकीय तपासणी आणि चाचण्या गतीने होण्याची गरज, विशेष न्यायालये आणि बाल-अनुकूल पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होण्याची गरज, माहितीपूर्ण समुपदेशन आणि साक्षीदार संरक्षण यंत्रणेची आवश्यकतेवर चर्चा झाली.   

शाळांमध्ये सुरक्षितता आणि सुरक्षा चर्चेमध्ये शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मॅन्युअलचे पूर्ण पालन करण्याची आवश्यकता, ज्यामध्ये सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीव्ही देखरेख आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी यांचा समावेश आहे. सायबर सुरक्षा, गुंडगिरी रोखणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी मानसिक आरोग्य सहाय्य यावर भर, शाळा व्यवस्थापन समित्यांची क्षमता बांधणी आणि शिक्षकांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.  बाल तस्करी आणि अभिसरण चर्चेमध्ये पोलिस, कामगार आणि समाजकल्याण विभागांमध्ये समन्वय मजबूत करणे, सीमापार सहकार्याने जिल्हास्तरीय बाल तस्करी कार्यदलांची स्थापना, उच्च जोखीम असलेल्या समुदायांना आणि वाहतूक बिंदूंना लक्ष्य करून जागरुकता मोहिमा राबविणे या बाबींची गरज अधोरेखित झाली.