फलटण : संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचे फलटण शहरात आगमन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना, शहरातील पालखी मार्गावरील रस्त्यांची दयनीय अवस्था अद्यापही कायम आहे. जिल्हास्तरीय अधिकारी, मंत्री आणि देवस्थान समितीच्या विश्वस्तांनी वेळोवेळी सूचना देऊनही रस्त्यांच्या डागडुजीच्या कामात अपेक्षित प्रगती दिसून येत नसल्याने भाविकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यातच अधूनमधून कोसळणार्‍या पावसामुळे यावर्षी माऊलींची शहरातील वाट अधिक बिकट होणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

माऊलींची पालखी येत्या 27 जून रोजी फलटण तालुक्यात प्रवेश करणार असून, 28 जूनला फलटण शहरात मुक्कामी असणार आहे. मात्र, ज्या मार्गावरून हा सोहळा मार्गस्थ होणार आहे, त्या जिंती नाक्यापासून पुढील शहरातील पालखी मार्गाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. रस्त्यांची कामे सुरू असली तरी, अनेक ठिकाणी खड्डे, विखुरलेली मुरुम-खडी आणि चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. कामाची गती अत्यंत मंद असल्याने विश्वस्तांनीही पाहणी दौर्‍यात नाराजी व्यक्त केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पालखी सोहळ्यापूर्वी मार्ग सुस्थितीत करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच दिसत आहे.

आळंदी-पंढरपूर वारी मार्गाचे कामही तालुक्यात काही ठिकाणी अपूर्ण असून, तरडगाव येथील पुलाचे काम वेगात सुरू असले तरी, अनेक ठिकाणी सेवा रस्त्यांची कामे सदोष असल्याच्या तक्रारी आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या एकूणच कामकाजावर नागरिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, विभागाकडून गांभीर्यपूर्वक काम होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. गतवर्षी स्थानिक प्रशासनाने उत्तम नियोजन केले होते, यावर्षीही प्रशासन तत्पर असले तरी रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे भाविकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पालखी सोहळा विनाअडथळा आणि सुखकर पार पाडण्यासाठी पालखी मार्ग तातडीने सुस्थितीत करण्याचे मोठे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर उभे राहिले आहे.

पालखीचे आगमन : संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी 27 जूनला फलटण तालुक्यात आणि 28 जूनला फलटण शहरात मुक्कामी येणार आहे.

अपूर्ण कामे : तरडगाव येथील पुलाचे काम सुरू असले तरी सेवा रस्ते सदोष

शहरातील स्थिती : जिंती नाक्यापासून शहरात प्रवेश करणारा पालखी मार्ग खड्डेमय असून, मुरुम-खडी विखुरलेली आहे.

प्रशासनासमोरील आव्हान : पालखी सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी पालखी मार्ग तातडीने सुस्थितीत करण्याचे मोठे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आहे.