​कराड : सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या ११२ कोटी रुपयांच्या यशवंत बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज कराड न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. येथील पहिले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यु. एल. जोशी यांच्या न्यायालयात या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सरकारी वकिलांनी मांडलेल्या परखड युक्तिवादानंतर न्यायालयाने चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे आता त्यांना जामिनासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणार आहेत.

​या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दोन दिवसांपूर्वी बचाव पक्षाचे वकील मुंदरगी यांनी चरेगावकर यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या चुकीच्या पत्रकार परिषदेमुळे ठेवीदारांनी बँकेतील आपल्या ठेवी काढून घेतल्या आणि त्याचाच मोठा फटका बँकेला बसल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच बँकेने दिलेल्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी कलम १०१ नुसार कर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे सांगत, चरेगावकर यांच्यावर केवळ राजकीय दबावापोटी हा खटला दाखल करण्यात आल्याचा आरोप बचाव पक्षाने केला होता. त्यामुळे चरेगावकर यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती.

​बचाव पक्षाचे हे सर्व मुद्दे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पुष्पा जाधव यांनी न्यायालयात अत्यंत प्रभावीपणे खोडून काढले. खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे जर बँकेचे नुकसान झाले होते आणि ती पत्रकार परिषद खोट्या माहितीवर आधारित होती, तर बँक प्रशासनाने किंवा चरेगावकर यांनी आजपर्यंत खासदार कुलकर्णी यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा का दाखल केला नाही, असा थेट सवाल सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला. यशवंत बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने बोगस कर्ज प्रकरणे करून सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. या संपूर्ण खटल्यामध्ये कोणताही राजकीय दबाव दिसून येत नसून, आरोपीकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आणि ठेवीदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा परत मिळवण्यासाठी शेखर चरेगावकर यांना जामीन देऊ नये, अशी आग्रही मागणी सरकारी वकिलांनी केली.

​दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, पहिले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यु. एल. जोशी यांनी सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुख्य आरोपी शेखर चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे चरेगावकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, आता जामिनासाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.