नवी दिल्ली - मुलांना इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामापासून वाचवण्यासाठी आणि डिजिटल विश्वात त्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी संसदेत एक खासगी विधेयक सादर केले जाणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी तयार केलेल्या 'सेफगार्डिंग हेल्दी इंटरनेट एन्व्हायर्नमेंट्स फॉर लिटल डिजिटल-नेटिव्ह्स' (SHIELD) विधेयक २०२५ मध्ये मुलांनी सोशल मीडिया खाती तयार करणे, डेटा गोपनीयता, ऑनलाइन गेमिंग आणि वैयक्तिकृत जाहिरात यांसाठी अधिक कठोर नियमांचा प्रस्ताव आहे. सततच्या गदारोळामुळे आणि कामकाज तहकूब झाल्यामुळे शुक्रवारी हे विधेयक संसदेत औपचारिकपणे सादर करता आले नाही. 

१३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाती उघडण्यास बंदी

शील्ड विधेयक १८ वर्षांखालील सर्व व्यक्तींना अल्पवयीन मानते. १३ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आई वडील अथवा पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मिडिया अथवा ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर आपले खाते उघडता येणार नाही. टेक कंपन्या मुलांच्या ऑनलाईन वर्तणुकीवर लक्ष ठेवतील. त्यांचे प्रोफाइलिंग करण्यावर किंवा त्यांच्या डेटाच्या आधारे वैयक्तिकृत जाहिराती दाखवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. मुलांचा डेटा केवळ सेवा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादेपर्यंतच जतन केला जाईल. खाते निष्क्रिय झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत तो हटवलाच पाहिजे. पालकांच्या विनंतीनुसार डेटा कायमस्वरूपी हटवणे अनिवार्य असेल.

पालक डॅशबोर्ड आणि वय-पडताळणी प्रणाली

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म मुलांसाठी अनुकूल बनवण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर अनेक तांत्रिक जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अल्पवयीन मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर मजबूत वय पडताळणी प्रणाली लागू करणे आवश्यक आहे. पालकांना एक विशेष डॅशबोर्ड मिळेल. ज्यात मुलांच्या ऑनलाईन हालचालींवर नजर ठेवता येऊ शकते. प्रायव्हेसी सेटिंग मॅनेज करता येईल. त्याशिवाय स्क्रीन टाईमही निर्धारित करता येऊ शकतो. प्लॅटफॉर्म्सनी मुले पॉर्नोग्राफी, ऑनलाइन जुगार, हिंसक/अतिरेकी सामग्री आणि अमली पदार्थांशी संबंधित सामग्रीच्या संपर्कात येणार नाहीत हे सुनिश्चित केले पाहिजे.  

तक्रार निवारण आणि ₹१० कोटींपर्यंतचा दंड

बाल सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या टेक कंपन्यांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व प्लॅटफॉर्मवर एक विशेष Report Child Harm बटण असणे आवश्यक आहे. त्यांनी तक्रारींना २४ तासांच्या आत प्रतिसाद देणे आणि ४८ तासांच्या आत त्यांचे निराकरण करणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण हानिकारक सामग्रीबाबतच्या तक्रारी ३६ तासांच्या आत काढून टाकल्या पाहिजेत. जर प्रकरण बाल लैंगिक शोषणाच्या सामग्रीशी (CSAM) संबंधित असेल तर ती २४ तासांच्या आत काढून टाकली पाहिजे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. वारंवार किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत भारतात प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते.

AI डीपफेक्सवर दुसरे प्रस्तावित विधेयक

खासदार बैजयंत पांडा यांचे दुसरे विधेयक 'प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनालिटी लाइकनेस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैरवापर विधेयक २०२६' हे आहे. हा कायदा संमतीशिवाय एखाद्या व्यक्तीचा आवाज, चेहरा किंवा शारीरिक स्वरूपाचे कृत्रिम एआय डीपफेक्स तयार करणे आणि प्रसारित करण्यास प्रतिबंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडतो. अशी एआय सामग्री सूचना मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत काढून टाकणे बंधनकारक आहे. फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग किंवा अश्लीलता पसरवण्यासाठी डीपफेक्स तयार करणे हा ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र गुन्हा आहे.