नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील सर्व महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे, मग त्या विवाहित असोत किंवा अविवाहित. या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार प्रत्येकाला 24 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात ती स्त्री विवाहित आहे की अविवाहित आहे याचा फरक पडत नाही. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की एखाद्या महिलेच्या वैवाहिक स्थितीला तिला नको असलेली गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण बनवले जाऊ शकत नाही. अविवाहित आणि विवाहित महिलांनाही या कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.

वैवाहिक बलात्काराचाही बलात्कारामध्ये समावेश, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपाताचा अधिकार
पतीकडून 'वैवाहिक बलात्कार' झाल्यासही पत्नीला 24 आठवड्यांच्या विहित मर्यादेत गर्भपात करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. हे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत समाविष्ट केले पाहिजे. विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधला भेद हा कृत्रिम आहे आणि घटनात्मकदृष्ट्या शाश्वत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ विवाहित महिलाच लैंगिक कृतीत गुंततात या विश्वासाला ते कायम ठेवते. स्त्रीची वैवाहिक स्थिती स्त्रीला नको असलेली गर्भधारणा गर्भपात करण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही. अविवाहित आणि विवाहित महिलांनाही या कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार त्या महिलांना दिलासा देणारा ठरेल, ज्यांना अवांछित गर्भधारणा सुरू ठेवण्याची सक्ती आहे.

अविवाहित आणि विवाहित महिलांना वंचित ठेवणे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या कायद्याच्या नियम 3B च्या कक्षेत अविवाहित महिलांचा समावेश करणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे घटनेच्या कलम 14 नुसार सर्वांना समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे आणि केवळ विवाहित महिलांनाच परवानगी देणे, हे संविधानात दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.

25 वर्षीय तरुणीच्या याचिकेवर देण्यात आला हा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने 25 वर्षीय अविवाहित तरुणीच्या याचिकेवर महिला हक्कांच्या दिशेने हा मोठा निर्णय दिला आहे. 24 आठवड्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्यासाठी तिने कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली नाही. संमतीने सेक्स केल्यामुळे ही मुलगी गरोदर राहिली. पाच भावंडांमध्ये ती सर्वात मोठी असल्याचे सांगून तिने सर्वोच्च न्यायालयाला गर्भपातास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. तिचे आई-वडील शेतकरी आहेत. तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, म्हणून ती न जन्मलेल्या मुलाची काळजी घेण्यास असमर्थ आहे.